

सितगंगाको ठेक्काले कपिलवस्तुमा असर, फेरी पनि ठेक्का लगाउने तयारी





राजेन्द्र खनाल, कपिलवस्तु । अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रमा नदिजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदा यसको असर कपिलवस्तु सम्म पर्न थालेको छ । गत वर्ष सितगंगा नगरपालिकाले लगाएको ठेक्काका कारण पानीका मुहान सक्न थालेका छन् भने सिँचाईका लागि समेत खोलमा पानी अभाव देखिएको छ ।
चुुरे क्षेत्र मै खुलम्खुल्ला जेसिबीको प्रयोगमा नगरपालिकाले छुट दिएको पाइएका कारण ठेकेदारले पनि मनपरी नदिजन्य पादर्थको निकासी गर्ने गरेको पाइएको छ । नदिजन्य पदार्थको ठेक्काका नाममा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सितगंगा नगरपालिकाले कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको सीमा क्षेत्रमा ठेक्का लगाएको थियो भने यस पटक पनि ठेक्का लगाउने तयारी नगरको रहेको एक स्रोतले जनाएको छ ।
सितगंगा नगरपालिका र ठेकेदार पक्षबिच २०७९ चैत्र १५ गते भएको सम्झौतामा समेत विवादास्पत सम्झौता भएको पाइएको थियो । तर यसमा बाणगंगा नगरपालिकाले समेत मौन स्विकृति दिएका कारण ठेकेदारले सितगंगाबाट उठाएको नदिजन्य पदार्थ बाणगंगाका विभिन्न स्थानमा डम्पिङ गरी राखेका थिए ।
यहाँको प्राकृतिक स्रोत र सम्पत्तिको अवैधानिक उत्खननमा बाणग्ांगा नगरपालिका समेत मौन बस्दा सिमित ठेकेदार र केही व्यक्तिले नदिजन्य पदार्थमा राज गरेको पाइएको हो ।
गत वर्ष सितगंगा नगरपालिका र ठेकेदार पक्ष (स्वाभिमान कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली रुपन्देही) बिच उक्त सम्झौता भएको थियो । अहिले पनि सोही कम्पनीले ठेक्का पाउने बताइएको छ।
सितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १२ मुसियान खोला–वगाले विसौना अर्घाखाँची र कपिलवस्तुको सिमाना भनिएको (कुसुमको रुख ) स्थान देखि सिकारी र मुसियान खोलाको दोभान सम्मको क्षेत्रमा गत वर्ष सितगंगा नगरपालिकाले मेसिनको प्रयोग गरी ठेकेदारलाई नदिजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी र मिस्कट) उठाउन अनुमति दिएको थियो । उक्त स्थानबाट भएर बग्ने मुसिवाङ खोलाबाट बग्ने पानी कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ९ को सिँचाई र पिउने पानीको मुख्य स्रोत हो । तर सोही ठेक्काका कारण यस वर्ष खोलामा पानी सुकिसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । स्थानीयले यस विषयमा वडा नम्बर ९ को कार्यालयमा समेत यसपटक ठेक्का लाग्न दिन नहुनेमा जोड पनि दिएका छन् ।
गत वर्ष ठेकेदार पक्षले मुल्य अभिवृद्धी करबाहेक १३ लाख ३ सयमा ठेक्का लिएको सम्झौतामा उल्लेख थियो तर यहाँबाट सम्झौताको चार गुणा बढी पदार्थ निकासी भएको कतिपयको दाबी छ ।
नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्का विषयमा समेत कपिलवस्तुको खुतखुते सामुदायिक वनका उपभोक्ता र ठेकेदार पक्षविच पटक पटक विवाद समेत भएको थियो । तर अन्तमा यहाँका टाठाबाठाहरु ठेकेदार पक्षसँग हात मिलाउन पुगेपछि नदि दोहन अझ सजिलो बन्न पुग्यो ।
आफूहरुले वर्षाै देखि सोही स्थानको मुहानबाट आउने पानिको प्रयोग गरिरहेको भए पनि सिगतगंगा नगरपालिकाले लगाएको ठेक्काले पानिको मुहान सुक्ने डर भएको स्थानीय सोमलाल गिरिले बताए । उनले ठेकेदार पक्षले मापदण्ड भन्दा विपरित नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा पानीको मुहान सुक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर आफूहरुलाई पर्ने बताए ।
यता बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा सदस्य चुरामणी अर्यालले यस वर्ष पनि सोही स्थानमा सितगंगाले ठेक्का लगाउने र यसको प्रत्यक्ष असर वडा नम्बर ९ लाई पर्ने भन्दै त्यसका लागि नगरपालिकाबाटै रोक्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “अर्घाखाँची मुस्याङ खोलाबाट गिट्टी बालुवा निकाल्दा भर्लावास गाउँलाई कति असर गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझन जरुरी छ । अर्को जिल्ला भन्दैमा हामी मुक दर्शक बनेर बस्नु हुदैन । यस पाली कुनै पनि हालतमा मुस्याङ खोलामा टेन्डर लगाउन दिन हुँदैन । भलवाडको सिचाईको मुख्य मुहान मुस्याङ खोला हो, भर्लावास खानेपानीको मुहान मुस्याङ खोला हो त्यसैले हामी सबैले यस तर्फ समयमै सचेत हुन जरुरी छ । अगिल्लो वर्ष रोक्नका लागि मैले गरेको प्रयास राजनीतिकरण गरेर असफल भो यसपालि जनताको साथ रहने अपेक्षा छ । भर्लावासमा पानीको चरम अभाव छ । पानी पुर्याउन नसके पनि पानीको मुहान सुकाउने काम बन्द गर्न आबस्यक छ ।” उनले भनेका छन् ।’
चुरेको फेँदीमा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँदा यसको असर बाणगंगामा प्रत्यक्ष रुपमा देखिन थालेको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा विक्री वितरण कार्य चुरे, मध्यवर्ती क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सामुदायिक वन र नेपाल सरकारले निषेध गरेको स्थलहरुबाट गर्न नपाइने भनिए पनि ठेकेदारले वन क्षेत्रमै नदिजन्य पदार्थको डम्पिङ् गर्ने र जेसीबिको प्रयोगले उत्खनन गर्दा खोलामा पानीको मुहान यसपटक हराएको छ । सोही कारण बाणगंगा ९ को मुख्य सिँचाइ नहरमा समेत यस वर्ष पानीको स्रोत घटेको छ ।
यस्तै प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन (आईई) समेत अभिन्न अंग भनिएको भए पनि स्थानीयको विरोधका बिच उक्त कार्यमा यहाँका केही जनप्रतिनिधि र ठेकेदार सहितका व्यक्तिहरु उद्धेलित हुँदा यसको समस्या स्थानीलय भोग्न बाध्य हुने देखिएको छ ।
चुरे दोहनले तराईका चापाकल सुक्दै
खानेपानीका लागि तराई–मधेशको सजिलो साधन हो, चापाकल (ट्युबवेल) अर्थात नल्की । सरल र सजिलो खानेपानीको माध्यम बनेको चापाकलमा पछिल्लो समय पानीको सतह क्रमिक रुपमा घट्दै गएको छ । भूमिगत पानीको मुहान सुकेपछि कपिलवस्तुका दर्जनौँ गाउँबस्ती गर्मीका बेला काकाकुल बन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ ।
चुरेको अनियन्त्रित उत्खनन् तथा अत्यधिक दोहनले जिल्लाका अधिकांश स्थानमा रहेका भूमिगत जलका स्रोतहरू सुक्न थालेपछि खानेपानीको हाहाकार समेत हुन गरेको छ ।
यसवर्षको गर्मी मौसमका बेला चुरे क्षेत्रसँग जोडिएका जिल्लाको बाणगंगा, बुद्धभूमि, शिवराज नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा समस्या देखिएको हो । तराईको भू–जलाधारको प्रमुख श्रोत नै चुरे क्षेत्र हो । बस्ती नजिकका खोला नालादेखि चुरे क्षेत्रमा हुने अत्यधिक दोहनको असर जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाले बढी भोग्न बाध्य छन् ।
चुरे जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा ब्यवस्थापनको अभावमा प्रशस्त जलश्रोत भएपनि तराई–मधेशमा खानेपानीको अभाव देखिन थालेको छ । बढ्दो उष्णतासँगै कपिलवस्तुका बाणगंगा, बोडगाउँ, पिपरा, नन्दनगर, बनगाई, मोतीपुर, भलवाड, भर्लाबास, भर्तापुर, महेन्द्रकोट, बिरपुर, गोरुसिंगे, खरेन्द्रपुर, शिवपुर लगायतका क्षेत्रमा गहिरो गरी गाडिएका चापाकल (नल) बाट समेत पानी आउन छाडेको छ ।
वाणगंगा ९ मा सधै १८ फुट गहिराइमा भेटिने भुमिगत पानि ५० फुट सम्म जादाँ समेत नभेटिएको स्थानीय नारायण पोख्रेलले बताएका छन् ।
ठेक्काको तयारीमा सितगंगा
गत वर्ष विवादै विवादका बिच बलमिच्याई तरिकाले ठेक्का लगाएको सिगतगंगा नगरपालिकाले यसवर्ष पनि कपिलवस्तुसँग जोडिएका नदि तथा खहरे खोलाहरुमा ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ ।
नगरपालिकाका सूचना अधिकारी गणेश बहादुर थापाका अनुसार नगरपालिका र जिल्ला समन्व्य समितिको टोलीले अनुगमन गरि ठेक्का लगाउने तयारी गरेको बताए । यस्तै पालिकाका योजना शाखा प्रमुख नुमलाल खनालका अनुसार सितगंगा नगरपालिकाले मुसिवाङ, खयरभट्टी, राङसिङ, भङ्गला, राप्ती र बाणगंगा खोलामा यसपटक पनि ठेक्काको तयारी गरेको छ । यसका लागि जिल्ला समन्वयको टोलीले आवश्यक अध्ययन गरिसकेको दाबी गरिएको छ ।
यता बाणगंगा नगरपालिकामा भने यस विषयमा यो समाचार तयार पार्दाका मिति सम्म कुनै धारणा नबनेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले पनि यस विषयमा कुनै कुरा नराखेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बताए । उनले भने अहिले सम्म कुनै कुरा उठेको छैन, यस विषयमा म बुझेर प्रतिक्रिया दिन्छु ।
यता बाणगंगा नगरपालिकाले वडा नम्बर ९ का दुईवटै खोलामा गत वर्ष देखि ठेक्का लगाउन सकिरहेको छैन । कोइली र धिरी खोलामा छुट्टाछुट्टै ठेक्का आह्वानका लागि नगरपालिकाले पटक पटक सूचना प्रकाशन गरेको भए पनि यहाँ कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का लगाउन रुचि देखाएका छैनन् । जसका कारण बाणगंगाको वडा नम्बर ९ बाट वार्षिक करोडौँ नगरको आन्तरिक आम्दानीमा गिरावट आएको छ ।
के भन्छ चुरे ?
आइईई गर्ने अनुमति स्थानीय तह आफैले बनाउने र आफै स्विकृत गर्ने परिपाटीका कारण चुरे क्षेत्रमा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन बढी हुने गरेको राष्ट्रपति चुरे तराई– मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ बुटवलले जनाएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ बुटवलका प्रमुख राम कृष्ण राजथलाले नदिजन्य पदार्थको उत्खना र विक्रीवितरणको सवालमा स्थानीय तह आफैले योजना बनाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङन प्रतिवेदन (आइईई) को अनुमति पनि आफैले बनाउने र आफै स्विकृत गर्ने परिपाटीले गर्दा केही समस्या भएको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति सहितको एक समितिले उत्खनन गर्ने स्थानको अनुगमन गरि आइईईको अध्ययन गरी समितिले नै अनुमोदन गर्ने र त्यसैको निर्णय गरी पालिकाले केन्द्रमा पठाउने गरेका कारण केन्द्रबाटै यसको स्विकृति पनि हुने गरेको राजथलाले बताए । हामी आफै सर्वेसर्बा होइन, वन कार्यालयसहितका विभिन्न स्थानबाट सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ चुरेको सहमति गरेपछि लालमोहर नै लगाइदिएजस्तो सोच्ने प्रवृत्ति भयो । त्यस्तो होइन उनले भने ।
चुरे क्षेत्र भनिएका खोला, नदि तथा खोल्साबाट नदिजन्य पदार्थको नाममा ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्दा उत्खनन क्षेत्र मुनिको भाग पुरिदैँ जाने र पानीको मुहान भासिने समस्या देखिने उनको भनाइ थियो । यी र यस्तै समस्या नहोस भन्नका लागि नै राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समति गठन भएको पनि उनको भनाइ छ । यसरी ठेक्का लगाउने विषयमा पालिकाले गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने उनको सुझाव छ । (लुम्बिनी दर्पणमा प्रकाशित)


खबर सबै
-
बस्ती हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने रुपन्देहीका भूमिहीनहरूको चेतावनी
-
हतियारसहितको भिडियो पोस्ट गर्ने दुई पक्राउ
-
नेपालले ओमानलाई दियो २५७ रनको लक्ष्य
-
राष्ट्रपतिले जारी गरे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
-
शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश
-
राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश पुन: सिफारिस
-
राष्ट्रपतिले जारी गरे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
-
शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश
-
राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश पुन: सिफारिस
-
लुम्बिनीका सबै मन्त्रालय तथा निर्देशनालयको सेवा नवनिर्मित भवनबाट
-
लिपुलेक नेपालकै भूमि हो : सरकारका प्रवक्ता
-
क्यानले लिग–२ शृङ्खलाको टिकट मूल्य आधाले घटायो











प्रतिक्रिया