सचिवसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, कसलाई कति बिगो ?

आवश्यक पूर्वाधार तयार नभई अस्वाभाविक लागतमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपिजी) खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सचिवसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी, पूर्वसचिव सञ्जय शर्मा, नेपाल टेलिकमका हालका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडललगायत नौ जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दा दायरसँगै सार्वजनिक पदधारण गरेका बहालवाला कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । छ वर्षअघि खरिद भएको प्रणाली अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको, राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि केन्द्रले बजेट माग नगरेको, नियमित चरणमा कुनै कार्य पूरा नगरी फास्ट ट्र्याकमा काम गरेर राज्यकोषमा हानि पु¥याएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणीता उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशकरकार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल, केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनी, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यस्तै केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । आवश्यक कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी भुक्तानी गरेको अभियोग पनि अख्तियारको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार खरिद योजना तयार नभएको, लागत अनुमान स्वीकृतिमा झुटो विवरण तयार भएको, अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गर्दा टिप्पणीमार्फत स्वीकृत गराइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले सात जनालाई जनही २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपियाँ बिगो कायम गरेको छ । सञ्जय शर्मा, प्रणीता उपाध्याय, सुनील पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेश पोखरेल, रामशरण गायक, मधुकुमार मरासिनीलाई उक्त बिगो कायम गरेको हो । यस्तै बिगो अनुसारकै जरिवानाको पनि माग गरिएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

323

प्रतिक्रिया

खबर सबै

भोटेकोसी बाढीपछि ५९० विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन, कुन देशका कति ?

लुम्बिनी प्रदेश सबै

दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

साझा अपडेट

MENU