स्वदेशी मोटरसाइकल ‘यात्री’ दर्ता गराउन प्रधानमन्त्रीको चासो

काठमाडौँ

 नेपालमा नै बनेको विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’ले दर्ता हुन नसक्दा स्वदेशी उत्पादनमाथि सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै आलोचना शुरु भयो । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले त आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बताए । परिस्थिति अशान्त हुने चरणमा थियो । यात्री मोटरसाइकलबारे विभिन्न समाचार समेत बाहिरिए । यात्रीबारे चर्चा बढेपछि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन नै दिएका छन् ।

नेपालमै उत्पादित यात्री नामक मोटरसाइकल दर्ता नै हुन सकेन् । कानूनको अभावका कारण मोटरसाइकल दर्ता हुन नसकेपछि ट्राफिक प्रहरीले नम्बर प्लेट नराखेका मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा नै लिन थाल्यो । त्यसपछि यात्री मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी समस्यामा पर्यो । जसका कारण पछिल्ला ८ महिनादेखि यसको उत्पादन नै बन्द गरिएको छ । सवारी दर्ताका लागि सरकारी निकाय गुहार्ने र आश्वासन पाउने गरेको उक्त कम्पनीले अझैंसम्म पनि समस्या समाधानको उपाय पाइसकेको छैन ।

आफ्नै च्यासिस बनाउनेदेखि सडक परीक्षण समेत पास गरेको यात्रीलाई अन्ततः सवारी दर्ता कार्यालय गुर्जुधाराले भन्सार जाँचपास कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएका भीआईएन मात्र दर्ता हुने भन्दै यात्रीका मोटरसाइकल दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो । त्यसपछि यात्रीको समस्या थप चुलिन पुग्यो ।

यात्रीले साधनको सवारी पहिचान नम्बर (भीआईएन)का लागि नेपालमा यो सुविधा नभएकाले यात्रीले अमेरिकाको एसएईमा निवेदन दिएपछि यात्री मोटरसाइकलले प्रत्येक च्यासिसका लागि ट्रेस गर्न सकिने सुनिश्चितता भएका मौलिक भीआईएन तयार पार्न आईएसओ ३७८० सहितको स्वीकृति पायो । जसलाई कम्पनीले आफ्ना विद्युतीय बाइकमा मौलिक किसिमले मोटर नम्बरको रुपमा उल्लेख गरेको छ । तर, पनि सवारी दर्ता हुन सकेन् । यहि कारण समस्यामा परेको यात्रीबारे विभिन्न समाचारहरु बाहिरिएपछि भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले यात्री र नेपालमै उत्पादित कुनै पनि किसिमका सवारी दर्ताका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन निर्देशन नै दिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक यो समस्यालाई लिएको भन्दै तत्काल सवारी साधन दर्ता एवम् स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी तत्काल कानूनी प्रबन्धको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गरेको प्रचण्डको भनाई छ । यसले यात्रीको समस्या सुल्झाउने मात्रै नभई यो विषयले नेपालमै उद्यम गर्छु भन्नेहरुका लागि नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास गरिएको छ ।

कानून अभाव देखाउदै विद्युतीय मोटरसाइकल दर्ता रोक्नु पनि अक्षम्य गल्ति हुने बताइन्छ । सरकारले विद्युत खपतलाई बढावा दिने रणनीति अख्तियार गर्दै विद्युतिय सवारी आयातमा देखाको सदासयता यात्रीमा नदेखिएपछि जनआक्रोश चुनिदो अवस्थामा छ । तर, प्रधानमन्त्रीको तदारुकताले कस्तो प्रतिफल दिन्छ त्यसले पनि यो विषयमा थप प्रष्ट हुनेछ ।