शिवराज नगरपालिकाले भन्यो, ‘अब छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु’

राजेन्द्र खनाल, कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले अब नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि नेपाल सरकार मातहतका शिक्षक तथा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालवालिकाले अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

नगरपालिकाका मेयर अजय थापाले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरु देखि नै शिवराज नगरपालिकको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि बनेको ऐन, २०७९ को दफा ६ को उपदफा (१) मा शिवराज नगरपालिकामा बसोबास गरी, नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन हुने र सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्यको पालना वा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु कर्तव्य हुने छ भन्ने उल्लेख रहेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिका बालवालिकाहरुलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउन भनिएको हो ।

नगरपालिकाले गरेको उक्त निर्णयको कतिपयले राम्रै तारिफ गरेका छन भने कतिपय सर्वसाधारणले अभिभावक राज्यको कुनै तह वा तप्कामा भएकै कारण बलवालिकामा विद्यालय रोज्न पाउने स्वतन्त्रताको हक माथि हनन् हुने समेत टिप्पणी गरेका छन् । नगरपालिकाले जारी गरेको उक्त सूचना अहिले सामाजिक संजालमा समेत बाहिरिएपछि नगररपालिकाको उक्त निर्णय प्रति कतिपयले स्वागतयोग्य कदम भनेका छन भने कतिपयले अभिभावक कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि भए भन्दैमा बालवालिकाहरुको अधिकार खोस्न नहुने तर्क गरेका हुन् ।

यस्तै नगरपालिकाले भने आउदो शैक्षिक शत्रदेखि अनिवार्य तथा निशुल्क माध्यमिक शिक्षा लागु गर्ने बताएको छ । शैक्षिक शत्र २०८० देखि शिवराज नगरपालिका भित्रका सवै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनिवार्य तथा निशुल्क माध्यमिक शिक्षा लागु गर्ने निर्णयका साथ काम थालेको मेयर थापाले सूचनामा उल्लेख गरेका छन् । आफू नगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित हुदाका बखत नै थापाले निशुल्क शिक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए ।

नगर भित्रका सवै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अगं्रेजी तथा नेपाली वा अन्य कुनै पनि माध्यममा दिइने शिक्षा पूर्ण रुपमा निशुल्क हुनेछ र कुनै प्रकारको शुल्क नलाग्ने नगरकार्यपालिकाले सुनिश्चित गरेको छ । संघीय सरकारको अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा र निशुल्क माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७५ पनि बनिसकेको सन्दर्भमा उक्त ऐनको कार्यान्वयनमा नगरपालिका अघि बढेको हो ।

शिवराज नगरपालिकाको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि बनेको ऐन २०७९ कार्यान्वयनको चरणमा छ । उक्त ऐन अनुसार सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरीय बनाउन जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, शिक्षक तथा सरोकारवालाहरुको भूमिका र जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।