

लामिछानेको पुनः प्राप्ति गरेको नागरिकता पनि ‘विवादमा’



काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पुनः कायम नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पनि विवादमा परेको छ। राज्यशक्तिको दुरूपयोग गर्दै प्रक्रियाविपरीत नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः प्राप्ति गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ।
लामिछानेविरुद्धको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यही माघ १२ गते विदेशी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता नलिएको फैसला सुनाएपछि उनको सांसद पद बदर भएको थियो। सांसदसँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको पद पनि गुमेको थियो। त्यसपछि १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः प्राप्त गरेका लामिछाने सोही दिन रास्वपाको सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।
लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरे पनि उनको अमेरिकी नागरिकताबारेको आशंका हटेको छैन। लामिछानेको अमेरिकी नागरिकता सम्बन्धमा सरकारी निकायले अमेरिकी सरकारसँग मागेको जवाफ नआइसकेकाले शंका गर्ने ठाउँ रहेको हो। ‘उहाँ (लामिछाने) ले अझैसम्म अमेरिकी नागरिकता त्यागेरनत्यागेको विषयमा आधिकारिक प्रमाण आएको छैन,’ युवराज पौडेल (सफल) भन्छन्, ‘नेपाल सरकारका निकायले अमेरिकी सरकारसँग मागेको जवाफ नआइसक्दै विश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
लामिछानेले नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै यिनै पौडेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। लामिछानेको नागरिकता छानबिनका क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनको अमेरिकी नागरिकता त्याग प्रक्रिया पूरा भएरनभएको विषयमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावाससँग जानकारी मागेको थियो। यसबारे दूतावासले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिइनसकेको प्रहरी स्रोतले बतायो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।


खबर सबै
-
भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार
-
विश्वभर एक अर्ब ३० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता, जोखिममा चार करोड बालबालिका
-
कुशल भुर्तेलद्वारा एकै ओभरमा ६ छक्का, चीनविरुद्ध बनाए ऐतिहासिक कीर्तिमान
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
सरकारले मदिरा र चुरोटको कर बढ्यो
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम











प्रतिक्रिया