एसईई यसपटक पनि सरेन प्रदेशमा

काठमाडौं

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) यस पटक पनि सङ्घबाटै सञ्चालन गर्ने भएको छ।

सरकारले २०७६ सालमा जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअनुसार एसईई प्रदेशस्तरबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर शिक्षा ऐनले परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नै दिएको तर्क गर्दै बोर्डले सङ्घबाटै परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो।

शिक्षा नीतिले माध्यमिक शिक्षाको समन्वय, अनुगमन तथा नियमन र माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहने उल्लेख गरेको छ।

२०२८ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा ऐनमा संशोधन गरी माध्यमिक तहको कक्षा १० र कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

ऐनको यही व्यवस्थामा टेकेर बोर्डले एसईई सङ्घबाटै सञ्चालन गरिरहेको छ। जब कि २०७७ सालको एसईईका बखत तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घबाट यो अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने र आगामी वर्षदेखि यसको जिम्मेवारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुभएको थियो।

यस पटक पनि ऐनकै व्यवस्थामा टेकेर बोर्डले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। तालिकाअनुसार एसईई आगामी चैत १७ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

खबर सबै

भोटेकोसी बाढीपछि ५९० विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन, कुन देशका कति ?

• 

  विपद्मा बुद्धभूमिको साथ : बाढीपीडितका लागि ४३ लाख ४५ हजार सहयोग

• 

  सरकारले भन्यो- भोटेकोशी बाढीबाट १६ लाख मानिस प्रभावित, रसुवा र नुवाकोट अति प्रभावित

• 

  नेपालगन्जबाट अयोध्या, गोरखपुर र बनारस रेल सेवा

• 

• 

  लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री विपद् उद्धार कोषमा दिने

• 

  बाढीको वितण्डा : कपिलवस्तुका आशिषको पर्खाइमा वृद्ध आमाबुवा

• 

• 

  लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री विपद् उद्धार कोषमा दिने

• 

  बाढीको वितण्डा : कपिलवस्तुका आशिषको पर्खाइमा वृद्ध आमाबुवा

• 

  सडक डिभिजन दाङका कार्यालय प्रमुखसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

• 

  बाँकेमा ३५ हजार जनसंख्या बाढी र डुबानको जोखिममा

• 

  कोइलीचौर सामुदायिक वनको २७औँ साधारणसभा, वन संरक्षणसँगै शिक्षा र आयआर्जनमा जोड

लुम्बिनी प्रदेश सबै

दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस

• 

  लुम्बिनीमा सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति, साउनमा ३५ जनाको मृत्यु