

उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्यप्रति किसानको असन्तुष्टि



काठमाडौं
सरकारले यस वर्ष उखुको समर्थन मूल्य लागतभन्दा थोरै तोेकेको भन्दै उखु उत्पादक किसान असन्तुष्ट बनेका छन् । ढुवानी खर्च र मजदूरको ज्याला समेत बढेको अवस्थामा उखुको खरीद मूल्य भने कम तोकिएकाले लागत समेत नउठ्ने गुनासो किसानको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्यमा उखुको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र मुनाफा जोडिएको सरकारले बताएको छ ।
साथै सरकारले दिने ७० रुपैयाँ अनुदानसमेत जोडेर कुल खरीद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य गतवर्षको भन्दा २० रुपैयाँ मात्र बढी छ । तर यसबीचमा ढुवानी भाडा दुई गुणा पुगेको किसानको भनाइ छ ।
उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संयोजक राकेश मिश्रले एक वर्षमा उखु ढुवानीको भाडा र मजदूर खर्च दुई गुणा पुगिसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले उखुको लागत नै प्रतिक्विन्टल ५५० रुपैयाँभन्दा बढी छ । यस हिसाबले किसानलाई उखुबाट प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँ मात्र नाफा छ ।
‘एक क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न वर्षभरि हाम्रो कति मेहनत लाग्छ रु सरकारले हाम्रो मेहनतको मूल्य किन जोड्दैन ?’ उनले भने, ‘वर्षभरि मेहनत गरेर ६० रुपैयाँ मात्र नाफा हुने हो भने किसानले किन उखुखेती गर्नुपर्यो ?’
किसानलाई हतोत्साहित बनाएर स्वदेशी चिनी उद्योग तथा उत्पादन धराशयी बनाउने सरकारको नियत रहेको उनले आरोप लगाए ।
‘किसानलाई थाहै नदिई उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा सिंहदरबारको कोठाभित्र मूल्य तोकिने परम्पराको अन्त्य नभएसम्म किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्,’ उनले भने ।
यो खबर आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।


खबर सबै
-
भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार
-
विश्वभर एक अर्ब ३० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता, जोखिममा चार करोड बालबालिका
-
कुशल भुर्तेलद्वारा एकै ओभरमा ६ छक्का, चीनविरुद्ध बनाए ऐतिहासिक कीर्तिमान
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
सरकारले मदिरा र चुरोटको कर बढ्यो
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम











प्रतिक्रिया