

नेपाल र भारतको डम्पिङ साइट बन्दै महाकाली नदी



बैतडी । नेपाल–भारतको पश्चिमी सिमानाको महाकाली नदी दुवै देशको फोहोर विसर्जन गर्ने स्थल बन्दै छ। नदीमा दुई देशका निकटवर्ती सहरको फोहोर थुप्रिँदा नदी प्रदूषित बन्दै गएको छ।
नेपालतर्फ बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–१०, झुलाघाटका शौचालयको ढल सिधै महाकालीमा मिसिन्छ भने दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाको डम्पिङ साइट महाकाली नदीछेउमै छ। उता भारततर्फको झुलाघाट बजार र धार्चुला बजारको फोहोर पनि महाकाली नदीमै मिसिएको छ।
दशरथचन्द नगरपालिकाले स्वच्छ सफा नगरको नारा अघि सारेर सडक किनारमा फूल रोपेर बजार क्षेत्र चिटिक्क बनाए पनि ढल निकास तथा कुहिने र प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नदी प्रदूषित बनेको हो।
भारतमा प्लास्टिकका झोला प्रयोग गर्न नपाइने हुँदा उताको प्लास्टिकजन्य फोहोर नदीमा आउँदैन तर शौचालयका ढल भने महाकालीमै मिसिने गरेको भारतका सञ्चारकर्मी सुरेन्द्र आर्यले बताउनुभयो। नदी किनारमा फोहोर थुप्रिन थालेको गुनासो बढेपछि भारतको पिथौरागढ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिना जोशीले अनुगमन गरेसँगै नदी किनारको फोहोर उठ्न थालेको उहाँले बताउनुभयो। महाकाली नदी दुवै देशको धार्मिक र सांस्कृतिक विरासत जोड्ने पवित्र नदी भएकोले नदीको स्वच्छताका विषयमा दुवै देशका सरकार र नागरिक जिम्मेवार बन्नुपर्ने भारतको मजिरकाँडा ग्राम पञ्चायत सदस्य दिवाकर भट्टले बताउनुभयो। नेपालतर्फ बैतडी सदरमुकाम, गढी, गोठालापानी, शाहीलेक र दार्चुला सदरमुकामको महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा प्लास्टिकका झोलाको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको छ। त्यसमाथि मदिराका खाली सिसी बोतल पनि फोहोरमै मिसिने गरेका छन्। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।


खबर सबै
-
भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार
-
विश्वभर एक अर्ब ३० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता, जोखिममा चार करोड बालबालिका
-
कुशल भुर्तेलद्वारा एकै ओभरमा ६ छक्का, चीनविरुद्ध बनाए ऐतिहासिक कीर्तिमान
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
सरकारले मदिरा र चुरोटको कर बढ्यो
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम











प्रतिक्रिया