चोर बाटो होइन, मूल बाटो हिंड !

• भुवन अर्याल :

---

• यो संबिधानमा जनताले नरुचाएका र नपचाएका कुराहरु धेरै छन् । तिनको संशोधन गर्न सिङ्गो संसदको प्रयोग गर ।

  ०४६ साल देखि अहिले सम्म उँच्च पदमा बस्नेहरु सम्पती छानबिन गर र श्रोत नखुलेको सम्मपती राष्ट्रियकरण गर , अख्तियार जस्ता निकायलाई थप शक्तिशाली बनाएर जो कसैको बिषयमा छनबिन गर्न सक्ने बनाउ । पूर्व बिशिष्ठहरुलाई दिइएका सुबिधाहरु खारेज गर्नु पर्ने र संबिधानले सबै नेपाली जनतालाई दिने भनेको शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगारी , आवास र भोजन समेतको ग्यारेन्टी, कार्यान्वयन गर्नु पर्ने तिर ध्यान केन्द्रित गर । ती कुराहरु जनतालाई दिन नसकिने हो भने संबिधानमा किन लेख्ने ?

टिकापुर घट्ना दुःखद मात्र थिएन । नेपालको ईतिहासमा एउटा काहालीलाग्दो घट्ना थियो । जहाँ ड्युटिमा खटिएका कर्तब्यनिष्ठ राष्ट्रसेवक तथा डेढ बर्षको अवोध बालक समेत मारिए । आगजनी तथा लुटपाट र अन्य मानव हिंसाका घट्नाहरु भएका थिए ।

टिकापुर घट्नाको बिषयमा शत्य तथ्य छानबिन गरेको लाल आयोगको प्रतिबेदन सार्बजनिक गर । ( रेशम, धनिराम चौधरीहरु घट्नाको बेला जिल्लामै नभएका कुराहरु पनि आइरहेका छन् । परिवारका सदस्य गुमाउँने बिधवा र टुहुराहरुका पीडा पनि सह्य छैनन् । वहाँहरुलाई अन्याय भएको छ भने , बिप्लब– सरकार वार्तामा या सरकार–सिकेराउत वार्ता या अन्य कुनै समूहसंग भएका सरकारले गर्नु पर्ने प्रतिबद्धताहरु छन् भने जनताले चुनेको संसदमा छलफल चलाएर सिङ्गो संसदले उन्मुक्ति दिने गरि कानुन संशोधन गरे भै हाल्यो ।

राजनैतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिने क्रममा अफताव आलम र रन्जन कोइराला जस्ता हत्यारा एवम कुख्यात अपराधिहरु नछुट्ने कुराको ग्यारेण्टी गर ।

संबैधानिक निकायहरु , सेना , प्रहरी र अदालत , राष्ट्रपति कार्यालय समेतको ३राजनीतिकरण बन्द गर्न उपयुक्त नीति निर्माण गर ।

भोट बटुल्न र सत्ता हत्याउँन मात्र मुद्दा फिर्ता लिनु अपराध हो । चुनाबी भाषण गर्दा रेशम चौधरी निर्दोष छन् भन्ने केपि ओली र गगन थापाहरुको द्धैद्य चरित्र निन्दनीय छ । यस्ता घृणित तथा झुटको राजनीति बन्द गर ।

साँसदहरु आफ्नो कर्तब्य के हो बुझ । ऐन कानुन निर्माणमा ध्यान देउ । बजेटको भान्से बन्ने र सडकका डिजि, डिईहरु तथा अन्य बिकास आयोजना कर्यरतहरुलाई सरुवा बढुवा मा हस्तक्षेप गरेर पेट नपाल । बिकास निर्माण जनताको अधिकार हो, सांसदहरुको दान या कृपा होइन ।

यी सब कामहरु अध्यादेश बाट होइन सारभौम संसदीय बिधिबाट गर । चोर बाटो होइन मूल बाटोको प्रयोग गर नत्र यो ब्यवस्थाको नामोनिशान मेटिने छ ।