लुम्बिनी र मधेशमा सबैभन्दा बढी १०–१० दलको प्रतिनिधित्व

बुटवल । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सबैभन्दा बढी मधेश र लुम्बिनी प्रदेश सभामा १०–१० दलको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० मा प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कूल सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्थाअनुसार बागमती र गण्डकीमा ७–७ तथा प्रदेश नम्बर १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६–६ वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व भएको छ ।

मधेश प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले न्यूनतम मत सीमा कटाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले कूल सदर मतको डेढ प्रतिशत कटाएका छन् ।

बागमतीमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजावदी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टी तथा गण्डकी प्रदेशमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, हाम्रो नेपाली पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व भएको छ । १ नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभामा एमाले, कांग्रेस, राप्रपा, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी, कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरक उन्मुक्ति, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ १ सिट प्राप्त गरी ७ वटा दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।