
बढ्दै छ कर सहभागिता

काठमाण्डौँ
राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो स्रोत हो, कर । कर परिचालनबाटै दैनिक प्रशासनदेखि विकास निर्माणका काम सम्भव हुने भएकाले सरकारले कर सङ्कलनलाई आफ्नो आम्दानीको मुख्य आधार बनाएको हुन्छ । सरकारको वार्षिक विनियोजन पनि कर सङ्कलनकै आधारमा हुने भएकाले आर्थिक नीतिमा कर सधैँ प्राथमिकतामा पर्छ । रोजगारी सिर्जनासहित मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारका लागि पनि करको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैले हरेक मुलुकले करलाई राज्यको प्रमुख आम्दानी मानेर सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गरेका हुन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विगत चार वर्षकै अवधिमा कर सहभागिताको सङ्ख्या निकै बढेको छ । करदाताका रूपमा आफूलाई दर्ता गराउनेको सङ्ख्या विगत चार वर्षमा दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार २०७६ असारसम्म २१ लाख ७१ हजार प्यानमा दर्ता भएकोमा २०७९ असारसम्म ४८ लाख ५४ हजार नाघेको छ । यस अवधिमा प्यानमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या औसतमा आठ लाखले बढेको छ । कर सहभागितामा भएको उल्लेखनीय वृद्धिका पछाडि नीतिगत व्यवस्थामा भएको सुधार नै प्रभावकारी देखिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।


खबर सबै
-
श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वनले दियाे अनुदानमा ई- रिक्सा,महिला उद्धमीलाई प्राेत्साहन
-
सरकारले गर्याे मन्त्रीपरिषद्बाट महत्वपूर्ण ७ निर्णय
-
अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण
-
ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु
-
टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा
-
बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ
-
ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु
-
टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा
-
बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ
-
फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?
-
देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना
-
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक






प्रतिक्रिया