कपिलवस्तुका उमेद्धार : भोट जम्मा ५, जरिवाना ४ लाख ५० हजार

राजेन्द्र खनाल, कपिलवस्तु । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ल्याएको भोट जम्मा ५ तर निर्वाचन आयोगको जरिवाना ४ लाख ५० हजार छ । अहिले देशभरका स्थानीय तहमा उम्मेद्धार बनेकाहरुलाई समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकोमा पछुतो भएको छ ।

भएको खर्चको विवरण नबुझाउने वा ढिलो गरी बुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले धमाधम जरिवाना तोकेको छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने देशभरबाट १ लाख २३ हजार ६२४ जना छन् । यी मध्ये ७ सय ५३ वटा पालिकाका निर्वाचित मेयर र उपमेयर अधिकाशं छन् ।

निर्वाचनमा भाग लिएका तर पराजित भएकाको त परैको कुरा निर्वाचित भएकाहरुले समेत आफ्नो खर्च कति भयो भनि निर्वाचन कार्यालयमा कुनै जानकारी गराएनन् । निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरणको पनि समय दियो तर उनीहरुले यो सूचनालाई पनि बेवास्था गरे । भदौ ३० गते पछि भने निर्वाचन आयोगले धमाधम खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेद्धारहरुको नाममा रकम नै किटान गरि ज्रिवाना सुनाएको छ । जरिवानामा पर्नेमा निर्वाचित र पराजित दुवैखाले उम्मेदवार छन्। कतिपय त अति थोरै मत ल्याउने उम्मेदवार पनि छन्, जसले खर्च विवरण समयमै नबुझाउँदा ठूलै रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।

कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकामा मेयर पदका लागि उम्मेद्धार बनेकाहरु ९ जना थिए । उनीहरु कसैले पनि आफ्नो खर्च विवरण सार्वज्निक गरेनन् । यहाँ सबैभन्दा बढी मत ल्याउने १८ हजार ९ सय ९९ देखि सबैभन्दा कम मत ल्याउने शुन्य पनि छन् । बाणगंगामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचन जितेर मेयर बनेका चक्रपाणी आर्यलले समेत आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएनन् । उनलाई आयोगले ४ लाख ५० हजार जरिवाना अबको ६ महिना भित्र बुझाउनुपर्ने गरी कार्वाही गरेको छ । निर्वाचित भएकाहरुले त जसो तसो जरिवाना बुझाउलान तर मत जम्मा ५ आएका बाणगंगा नगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेद्धार गिरिराज पौडेल, जम्मा २४ मत ल्याएका हिम लाल वाग्लेले बुझाउलान कि नबुझाउलान ?
बाणगंगा नगरपालिकाको मयेर पदका लागि पुतली चुनवा चिह्न बाट मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्धारी दिएका हिमलाल वाग्लेले निर्वाचितहरुले मात्रै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेकाले नबुझाएको बताए । उनी भन्छन्, “पहिला त जितेकाले मात्रै बुझाउने हो भन्ने थियो, थाहा भएन, पछि फेरी अर्काे सुचना आयो, मैले अन्तिम दिन स्पष्टिकरण पत्र बुझाएको थिए तर आयोगले एउटै सूचिमा राखे छ ।”

वाग्लेका अनुसार खर्चविवरण नबुझाएको स्पष्टिकरणका लागि आयोगले म्याद दिनुको अर्थ अहिले नदेखिएको बताउँछन् । बुझाएका र नबुझाएकाहरुलाई एउटै सूचीमा राख्नु थियो भने किन सूचना निकालियो उनी प्रश्न गर्छन् । उनले निर्वाचनमा आफ्नो सबै खर्च जोड्दा चानचुन १७ हजार मात्रै भएको बताए । तर उनलाई निर्वाचन आयोगले ४ लाख ५० हजार जरिवाना सुनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे उनीहरुले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा १ अनुसार जरिवानाको सूचना गरेको हो। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान उक्त ऐनमा छ। पराजित भएकाहरूको हकमा जरिवाना नतिरे उम्मेदवार बन्न नपाउने र विजयी भएकाहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरूको पद जाने व्यवस्था ऐनमा छ।

कपिलवतु जिल्लामा यसरी मेयर र उपमेयर पदमा उम्मेद्धार बनेर समयमा आयोगमा आफ्नो खर्च विवरण नबुझाउनेको संख्या १ सय ४३ जना छन् । यो संख्या जिल्लाका दश स्थानीय तहका मेयर र उप मेयर पदमा मात्रै उम्मेद्धार बनेकाहरुको हो । १४३ मध्ये केही निर्वाचित छन् भने अधिकाशं पराजित उम्मेद्धार हुन । कपिलवस्तु जिल्लाबाट मात्रै मयर र उपमेयरका उम्मेद्धारबाट जरिवाना असुल गरे निर्वाचन आयोगले ६ करोड ४३ लाख ५० हजार रकम असुल गर्छ । यस बाहेक वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुको संख्या ठूलो छ । धेरै वडा अध्यक्षहरुले समेत निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचनमा आफ्नो मात्रै भोट ल्याएकाहरु प्नि कार्वाहीको सूचीमा परेका छन् ।

कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकामा उप मेयर पदका लागि कलम चुनाव चिह्न बाट उम्मेद्धार बनेका कमल प्रसाद भट्टराईले कार्वाहीको दायर बढी बनाइएको बताए । उम्मेद्धारले गरेको खर्चको प्रतिशत अनुसार जरिवाना तोकेको भए सान्दर्भिक हुने भन्दै यो कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन नुहने समेत दाबी गरेका छन् । आयोगले संघ र प्रदेशमा उम्मेद्धार बढी हुने देखिएपछि राजनैतिक दलहरुकै सुझावमा यो जरिवाना सुनाएको दाबी पनि उनको छ । अब मंसिर पछि निर्वाचित हुने उम्मेद्धरसँग पालिकाका उम्मेद्धारले पनि खर्च विवरण बुझाउने उनले बताए ।