पन्ध्र करोड लगानीको पानीजहाज नदी किनारमै ‘ग्राउन्डेड’

नेपालका नदीमा र समुद्रमा पनि नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउन पानीजहाज कार्यालय खोलिएको चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि पानीजहाज चल्ने सुर छैन। कानुनी अन्योलबीच खोलिएको पानीजहाज कार्यालयले नयाँ ऐन र नियमावलीको प्रस्तावसम्म गरेको छ तर ती पनि बन्ने वा नबन्ने निश्चित छैन।

सरकारले पाँच दशकदेखिको पानीजहाजको सपनालाई मूर्त रूप दिने भन्दै ललितपुरको एकान्तकुनामा कार्यालय स्थापना गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन २ गते पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन भाषणमा उनले कार्यालय स्थापना भएपछि ‘केही महिनामै पानीजहाज चढ्ने टिकट काटिने’ दाबी गरेका थिए । पानीजहाज कार्यालयका चार वर्ष त्यसै बिते। कार्यालय उद्घाटनसँगै आशावादी भएर केही लगानीकर्ताले पानीजहाजमा लगानी पनि गरे। पन्ध्र करोड रुपियाँभन्दा बढीको लगानीमा नारायणी नदीमा सञ्चालन गर्ने गरी बनाइएको ‘क्रुज’ (एक किसिमको पानीजहाज) लामो समयदेखि नदी किनारमै ‘ग्राउन्डेड’ छ। दुई वर्षअघि नै राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले निर्माण सम्पन्न गरेको सो ‘क्रुज’को नारायणीमा परीक्षण गरिए पनि नियमित सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको हो। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस