४ सय ७६ पालिकामा पूर्ण विद्युतीकरण, अझै ३५ पालिकामा बिजुलीको पहुँच छैन

काठमाण्डौ । नेपालका सात सय ५३ वटा पालिकामध्ये चार सय ७६ पालिकामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । दुई सय ४२ वटा पालिकामा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ । ३५ वटा पालिकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली पुर्‍याउन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले देशभरिका पालिकाका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । बिजुलीको पहुँच पुगेकामध्ये ९२ दशमलव ३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र शून्य दशमलव १४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट बिजुली पाएका छन् ।

सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ९९ दशमलव ९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा ९१ दशमलव २३, बाग्मतीमा ९७ दशमलव ४७, गण्डकीमा ९७ दशमलव ७६, लुम्बिनीमा ९६ दशमलव ७३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, कार्भेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर सारभूतरूपमा विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरू हुन् ।

यसैगरी नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बाग्लुङ, गुल्मी, प्युठान, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व), नवलपरासी, रुपन्देही, अर्घार्खाँची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूतरूपमा विद्युतीकरण भएको छ ।

इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुम पश्चिम, डाटी र डडेल्धुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

रुकुम पूर्व, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी सात जिल्लामा २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी चार जिल्लामा शून्यदेखि २५ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ ।

डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत् (माइक्रो–हाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आउँदो दुई वर्ष ९सन् २०२४० भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली सेवा पुर्‍याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्धरूपमा काम भइरहेको बताउनुभयो ।

‘आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा ६२ दशमलव १६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो भने अहिले ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतमा पुगेको छ, सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेश झन्डै–झन्डै पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा बिजुली पुर्‍याउने गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको छ, यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौँ ।’

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक ९एआईआईबी० र युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर ९झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँ० सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्दै छ । सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललले कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरूको मूल्यवृद्धि, विश्वव्यापीरूपमा बिग्रिएको आपूर्ति ुचेनु को अवस्थामा पनि गएको आर्थिक वर्षमा थप १० जिल्लालाई सारभूतरूपमा विद्युतीकरण गर्न सकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन नसकेका पालिकामा विद्युतीकरण गर्न टेन्डरको प्रक्रियामा गइसकेका छौँ ।’