सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क नलिन निर्देशन

रुपन्देही । सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न शिर्षकमा शुल्क लिइरहेको गुनासो आएपछि कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने बताएको छ ।

नगरपालिकाले विज्ञप्तिमार्फत सूचना सार्वजनिक गर्दै नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकाले सामुदायिक विद्यालयहरुले कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाउने जनाएको छ ।

नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख लिलबहादुर राउत क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था शिक्षा ऐन २०२८, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि नियमावली २०७७ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले यसको ख्याल गर्न सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुलाई शुल्क नउठाउन आग्रह गर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णयनुसार नगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा शुल्क नउठाउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको छ ।

यसअघि जिल्लाका शिवराज नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई शुल्क नउठाउन आग्रह गरिसकेका छन् ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस