मलमा छलैछल, किसानप्रति खेलवाड

काठमाडौं

असारको पहिलो हप्तासम्म धानमा हाल्ने मलको अत्तोपत्तो छैन। किसान धान रोप्न तयारी अवस्थामा रहेपनि मल अभावका कारण छटपटाइरहेका छन्। तर, सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ। सरकार सधैं किसानप्रति खेलवाड गर्दै आएको छ।

कृषिविज्ञ लेखनाथ आचार्यले रासायानिक मल आपूर्ति गर्ने निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लापर्बाहीका कारण किसानले समयमा मल नपाएको बताउँछन्। ‘किसानले बर्सेनि मल अभावको सामना गरिरहनुपरेको छ। हरेक स्टेपमा स्वार्थ जोडिएको हुन्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘कम्पनीका पदाधिकारीले कुनै न कुनै बहाना बनाएर आपूर्ति गर्दैनन्।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक हुन्छ तर, सरकारले अधिकतम साढे ४ लाख मेट्रिकटनसम्म मात्रै मल ल्याइरहेको छ। यस वर्ष त त्यसको आधा पनि मल ल्याउन नसक्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले यस वर्ष एक लाख मेट्रिकटन युरिया, ४४ हजार ७ सय मेट्रिकटन डीएपी र ७ हजार ५ सय मेट्रिकटन एमओपी मात्रै सरकारले आपूर्ति गरेको छ। गहुँ, मकैलाई भनेर खरिद गरेको मल अझै आइपुगेको छैन। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस