चीनको सीमामा रहेका बेस क्याम्प हटाइदै

​सशस्त्र प्रहरी बलले सामरिक महत्वका दुईसहित पाँचवटा जिल्लामा रहेका बेस क्याम्प हटाउन प्रस्ताव गरेको छ। सशस्त्रले नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको र सीमा नाकासमेत रहेको सिन्धुपाल्चोक, हुम्ला, जुम्ला, उदयपुर र पर्वत जिल्लाको बेस क्याम्प हटाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ आइजिपी पुष्पराम केसी नियुक्त भएको चार दिनपछि सो प्रस्ताव गृहमा पुगेको हो। ‘पाँचवटा जिल्लामा रहेका गुल्म हटाउने प्रस्ताव आएको छ। यसको कारण के हो भनेर हामीले सशस्त्रलाई भनेका छौं। बिनाकारण गुल्म हटाउने प्रस्ताव किन आएको थाहा छैन’, गृहका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोक र हुम्ला चीनसँग जोडिएका जिल्ला हुन् ।

नेपाल, भारत तथा चीनको सीमा क्षेत्रमा बोर्डर अब्जरवेसन पोस्ट (बिओपी) स्थापना गरेर सीमा सुरक्षामा खटिएको छ। तर चीनसँग जोडिएका दुई जिल्ला र अन्य तीन जिल्लाका गुल्म हटाउन गरिएको प्रस्तावप्रति मन्त्रालयले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ।

‘यो विषयमा हामीले छलफल गरेका छौं। कुन उद्देश्यले गुल्म हटाउने प्रस्ताव आएको कुनै भरपर्दो कारण छैन । तराईमा बिओपीमा संख्या अपुग भए उपत्यकाका अन्य क्षेत्रबाट लान सकिन्छ तर हिमाली र सीमा क्षेत्रका जिल्लाबाट हटाउने प्रस्तावलाई थाती राखिएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।  यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस