आचारसंहितामा एमालेले किन राख्यो विमति ?

प्रमुख विपक्षी एमालेले संविधान र कानुनसँग बाझिने विषय निर्वाचन आचारसंहितामा राखेको भन्दै ६ बुँदे लिखित विमति राखेको छ। पार्टी महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विमतिपत्र बुझाएका हुन्।

एमालेले आचारसंहिताका केही प्रावधानले लोकतन्त्रले दिएको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको दाबी गरेको छ। ‘यस आयोगले तयार गरेको आचारसंहिता संविधान र कानुनसँग बाझिएको बाहेक कुनै पनि निकायद्वारा जारी गरिएका वा जारी हुने संहिताको पालना गर्न, गराउनसमेत हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ,’ एमालेले पत्रमा भनेको छ।

निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न नपाइने भन्ने आचारसंहिताको नियमप्रति एमालेले विमति राखेको छ। ‘यो प्रावधानले राजनीतिक दललाई विचार अभिव्यक्ति गर्न, आफ्नो दलको पक्षमा मत माग्न र उम्मेदवार स्वयंलाई प्रचार गर्न निषेध गरेको देखिन्छ’, एमालेले आयोगमा पेस गरेको विमतिपत्रमा भनेको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस