पाकिस्तानमा सर्वाेच्चले गरिदियो संसद् विघटनको निर्णय बदर

काठ्माण्डौँ । पाकिस्ताकाे सर्वाेच्च अदालतले नेशनल असेम्बली (संसद्) विघटनकाे निर्णय बदर गरिदिएकाे छ । सर्वाेच्चले उपसभामुख कासिम सूरीकाे फैसलालाई असंवैधानिक भएकाे बताउँदै संसद् विघटनकाे निर्णय बदर गरेकाे हाे ।

सर्वाेच्च अदालतकाे याे फैसला इमरान खान सरकारकाे लागि ठूलाे झटका हाे । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई संसद् भङ्ग गर्ने सुझाव दिन नसक्ने सर्वाेच्च अदालतले आफ्नाे फैसलामा भनेकाे छ ।

याेसँगै सर्वाेच्च अदालतले सभामुखलाई आउँदाे अप्रिल ९ तारिख शनिवार संसद्काे सत्र बाेलाउन आदेश दिएकाे छ । सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन भनेको छ ।

प्रारम्भिक आदेश आउने भएपछि सर्वोच्च अदालतबाहिर ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनुका साथै सीसीटीभी क्यामेरा पनि जडान गरिएको थियाे ।

यसअघि प्रधानमन्त्री इमरान खानले विश्वासको मत नपाउने पक्का भएपछि उपसभामुख कासिम खान सुरीले प्रस्तावलाई नै खारेज गरिदिनुभएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव खारेज भएकै दिन गएको आइतवार प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुभएकाे थियो ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस