१० प्रतिशत मार्जिनले झन्झट

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले, मौद्रिक नीतिमा भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने प्रावधानमा पुनरावलोकन गरेसँगै बैङ्कहरूले एड्भान्स पेमेन्ट र उधारो सुविधामा १० प्रतिशत मार्जिन लिन थालेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । राष्ट्र बैङ्कको गत फागुनमा भएको अर्धवार्षिक समीक्षामा भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्दा पाउने सुविधामा पुनरावलोकन गरेपछि त्यसको प्रभाव वस्तु आयातमा परेको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं खाद्यान्न उद्योगी अविनाश बोहराले भारतबाट गरिने पैठारीका लागि बैङ्कमा सुरु गरिएको नयाँ नियमले उद्योगीलाई झन्झट दिएको बताए। यसले लगानी योग्य रकम होल्ड मात्रै गरेको बोहराको भनाइ छ। मार्जिन फुकुवा गर्ने बेलामा बैङ्कहरू आलटाल गर्न खोज्ने र भरसक समय लगाउने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने उद्योगी बोहराको आरोप छ ।

अग्रिम भुक्तानी गरिएको मालवस्तु भारतबाट भन्सार बिन्दुसम्म आइपुग्न दुई महिना ढिला भयो भने बैङ्कमा राखेको मार्जिनको रकम पनि त्यति नै अवधि रोकिने उद्योगी बोहराको गुनासो छ। व्यवसायीको नगदै रकम निर्व्याजी रोकिँदा समस्या उत्पन्न हुने र बैङ्कहरूले बिना लगानी र बिनाकारण व्यवसायीको नगद चलाउन पाउने उद्योगीको बुझाइ छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस