नाम मात्रै ‘डिजिटल’ : लाइसेन्स लिन सास्ती

सरकारी सेवालाई ‘डिजिटल’ बनाउने भनिए पनि सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणको फाराम बुझाउन मात्रै नौ घण्टा लाममा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न जाने सेवाग्राहीले ‘टोकन’ लिन, बैङ्कमा राजस्व जम्मा गर्न र फाराम बुझाउन मात्रै कम्तीमा नौ घण्टा लाग्छ । त्यहीमाथि दैनिक बाँडिने दुई सय ‘टोकन’ हात पार्न बिहान सखारै यातायात कार्यालय पुगेर लाम कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

एकान्तकुना कार्यालयमा दैनिक एक हजार पाँच सय हाराहारीमा सेवाग्राही पुग्छन् । एकान्तकुना कार्यालयका अनुसार लाइसेन्स नवीकरणका लागि मात्रै दैनिक तीन सय जनासम्म सेवाग्राही एकान्तकुना पुग्छन् । लाइन व्यवस्थित पार्ने जनशक्तिसमेत कार्यालय परिसरमा देखिँदैन । उता कार्यालयका कर्मचारीको गुनासो छ, पर्याप्त कर्मचारी नै छैनन् ।

सेवाग्राहीको मागअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयले लाइसेन्स आपूर्ति गर्न नसक्दा दुई वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ । तर पछिल्लो समय प्रिन्ट गर्न बाँकी लाइसेन्सहरू क्रमशः घटाउँदै लगिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार झन्डै सात लाख प्रति प्रिन्ट गर्न बाँकी लाइसेन्स दुई लाखमा झारिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस