स्थानीय तह निर्वाचन : कसले कति खर्च गर्न पाउँछ ?

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा गरिने स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई अधिकतम ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको खर्च सीमाबारे जानकारी गराएको थियो।

आयोगले महानगरपालिकाअन्तर्गत विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो। उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ५ लाख ५० हजार रूपैयाँ र विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले २ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । त्यस्तै नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ४ लाख ५० हजार रूपैयाँ र वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले २ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो। आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ रवडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले १ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारहरूले ५० हजार रूपैयाँसम्म र सदस्यको उम्मेदवारहरूले २५ हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस