विप्लवले जनकारबाही जारी राखेकोमा सरकारको आपत्ति

काठमाडौं

नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनबारे शनिबार वार्ता भएको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै प्रम देउवा र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवबीच भेटमा सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बारे सहमति भएको थियो । त्यसैक्रममा शनिबार वार्ता भएको हो ।

गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा तथा नेकपाका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा सहभागी थिए । वार्तामा गृहमन्त्री खाणले सहमतिविपरीत उक्त पार्टीका नाममा जनकारबाही तथा जग्गा कब्जाजस्ता गतिविधि नरोकिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको जानकारी दिए । पोखरेलले भने, “प्रतिबन्ध फुकुवापछि उक्त पार्टीका ने ता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता गर्नेलगायत सहमति कार्यान्वयन गर्नेबारे दुई पक्षबीच सहमति भएको छ ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस