मापदण्ड विपरीतका निजी अस्पताल बन्द गराउन डा. केसीको माग

काठमाडौं

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले देशभर खुलेका मापदण्डविनाका निजी स्वास्थ्य संस्था बन्द गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई सात बुँदे पत्र लेख्दै उनले देशभर पूर्वाधार र पर्याप्त जनशक्ति विना नै निजी स्वास्थ्य संस्था खुल्ने क्रम बढेको, यसबाट बिरामी ठगिने, रोग बल्झिने र बिरामीको मृत्यु हुनेसम्मको अवस्था रहेको बताएका छन् ।

‘देशभर नै गाउँदेखि शहरसम्म कुनै पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थाविना निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु च्याउझैं सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसो गर्नु गैरकानुनी मात्र नभई बिरामीहरु ठगिने, रोग बल्झिने, अंगभंग हुने र मृत्युसमेत हुने अवस्था रहेकाले देशका सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुको चुस्त अनुगमन गरी मापदण्डविपरीतका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई बन्द गराई दोषीलाई कारबाही गरियोस्’ केसीले भनेका छन् ।

केसीले जनसंख्या वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण गर्न, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि गर्न पनि माग गरेका छन् । त्यस्तै उनले स्वास्थ्य संस्थालाई करारका चिकित्सिकको भरमा काम चलाउने गरिएको भन्दै आवश्यक संख्यामा स्थायी चिकित्सक नियुक्त गर्न पनि माग गरेका छन् ।

‘स्वास्थ्य संस्थाहरुको आवश्यकताका आधारमा ठूलो संख्यामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नियुक्त गरियोस्’ उनले भनेका छन् । डा. केसीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुलाई गैर चिकित्सक नभई करारकै भए पनि चिकित्सकहरुको नेतृत्व दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

केसीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्न, विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न माग गरेका छन् ।

नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीसँग अवैध रुपमा अतिरिक्त रकम माग गरिएको भन्दै केसीले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

‘आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको भविष्य अहिले पनि अन्योलमा छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बाबजुद अवैध असुलीको प्रयास र विद्यार्थीहरुको गुण्डागर्दी अझै जारी भएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुमाथि कडा कारबाही गरियोस्’ केसीले भनेका छन् ।

केसीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पदीय मर्यादाविपरीत स्वार्थ समूहहरुको काम गर्ने व्यक्तिहरु रहेको भन्दै स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिलाई पदमुक्त गरी योग्य र निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

उनले यसअघि प्रधानमन्त्रीले आफूसँग गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् ।