कर्मचारीको राजनीतिक यात्रामा विराम

निर्बाध रूपमा सक्रिय राजनीति गर्दै आएका शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक यात्रामा विराम लाग्ने भएको छ । न्यायपालिकाले एकपछि अर्को आदेश गर्दै शिक्षक, कर्मचारीलाई राजनीति गर्न ऐन, कानुनले समेत बन्देज लगाएको हुँदा कानुन पालना गराउन निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले जनाधार बढाइरहँदा सरकारी कर्मचारीलाई निर्बाध सदस्यता वितरण गरेर प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गर्दै आएका छन् । न्यायालयको आदेश भए पनि नियमन निकायहरू जिम्मेवार बन्न नसक्दा सरकारी जागिरेलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन मनोबल बढेको छ । दलहरूको महाधिवेशन जारी रहँदा सयौँको सङ्ख्यामा शिक्षक, कर्मचारी प्रतिनिधि चयन भएर भाग लिइरहेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायतका प्रमुख दलमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा छनोट भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले गत सोमबार दलको सदस्यता लिएर कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गरी कानुन परिपालना गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । गुल्मीका अजित भण्डारीको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस