मन्त्री नहुँदा कर्मचारीलाई सास्ती

लामो समयदेखि १४ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। यसै कारण कुनै पनि निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले सास्ती भोग्ने गरेका छन्। उनीहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्ने गरेका छन्।

मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा सचिवालय खाली हुने गरेको छ। यद्यपि विभागीय मन्त्रीको नेम प्लेटमा देउवाको नाम हुन्छ। सचिवालयका सबै कोठामा ताला लगाइएको हुन्छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुपरेमा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई धौधौ पर्छ। सचिवहरू आफैं फाइल बोकेर विभागीय मन्त्री खोज्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउने गर्छन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले भने विभागीय मन्त्री नहुँदा काम नरोकिएको बताए। ‘फाइल बोकेर तपाईं आफैं प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नुहुन्छ कि कसैलाई पठाउनुहुन्छ’ भनी सोधिएको जिज्ञासमा उनले भने, ‘कुन व्यक्तिले फाइल लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान्छ भन्नु ठूलो कुरा भएन। काम रोकिएको छैन।’ विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीले भोग्नुपरेको सास्तीका बारेमा उनीहरू खुलेर बोल्न चाहँदैनन्। तर मन्त्री नहुँदा काममा अप्ठ्यारो परेको गुनासो उनीहरूको छ।  यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस