एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा भइनन् ढुक्क !

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उच्च अधिकारी नेपालको संसदबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि उपयुक्त वातावण बनाउन २ दिनदेखि लगातार सक्रिय भए पनि उनीहरूले सोचेअनुसारको वातावरण बनेको छैन ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोलीले सो अनुमोदनका लागि राजनीतिक दौडधुप थाले पनि दलका नेताहरूबाट स्पष्ट जवाफ आउन नसक्दा उनीहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीबाट विश्वस्तता खोजेकी फातिमाले एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेट गरिन् । सिंहदरबारमा भएको भेटमा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पार्टी र गठबन्धन छलफलमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग उनीहरूबीच झण्डै ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो । त्यसक्रममा सुमारले सम्झौताका विवादित विषयबारे प्रस्ट पारेकी थिइन् । दुवै नेताले एमसीसीको विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको टोलीले बालुवाटार पुगेर भेट गरेका छन् । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी कम्प्याक्ट र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावनासहित नेपाल–अमेरिका सहयोगबारे छलफल भएको बताएका छन् । भेटमा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका सहउपाध्यक्ष जोनाथन ब्रक्सलगायत सहभागी थिए ।

फातिमा नेतृत्वको टोलीले शुक्रवार नै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषालसँग पनि भेट गरेको छ । टोलीले एमसीसीसँग एमसीसी कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरेका थिए । फातिमा नेतृत्वको टोली अझै २ दिनसम्म नेपालमा रहनेछन् ।

२०७४ भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमसीसीबीच ५ सय मिलियन डलर (करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानको सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुमोदन गर्न ओली सरकारले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको थियो तर पक्षविपक्षमा भएका बहसले यो सम्झौता जहाँको त्यहीँ छ ।

यसअघि नै अमेरिकाले एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्नु भएको जनाएको छ । नेपाल सरकारसँग सहमति गरेर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएको सर्त तथा मापदण्ड अन्य देशहरूसँगको एमसीसी कम्प्याक्टमा समाविष्ट सर्त तथा मापदण्डअनुरूप नै छन् भनी जवाफ पठाएको थियो ।

नेपाललाई अनुदान दिनका लागि थ्रेसहोल्डमा २२ वटा आधार तोकिएको छ । थ्रेसहोल्डको तोकिएको आधारमा नेपालको आर्थिक विकासमा प्रायः सबै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रायः ७५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरेकालाई अनुदान दिने भनिए पनि नेपालले ५० प्रतिशत पनि पूरा नगर्दा किन वर्गीकरण गरियो भनेर नेपालले प्रश्न सोधेको थियो । एमसीसीले सो प्रश्नको जवाफमा भनेको छ एमसीसीलाई लागू गर्न अमेरिकी कानुनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ । तसर्थ यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच कुनै सम्बन्ध नभएको फातिमाले जनाएकी थिइन् ।

राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

खबर सबै

लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

• 

  श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वनले दियाे अनुदानमा ई- रिक्सा,महिला उद्धमीलाई प्राेत्साहन

• 

  सरकारले गर्याे मन्त्रीपरिषद्बाट महत्वपूर्ण ७ निर्णय

• 

  अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

• 

  लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

• 

  लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी सांसदको अवरोध, मुख्यमन्त्रीको विशेष सम्बोधनपछि बैठक सुचारु