उपप्रधान तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै यस्तो प्रस्ताव अगाडी बढाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार भारतसँग द्धिपक्षीय सम्झौता गर्न विभिन्न चरणमा वार्ता भएको थियो ।
यसअघि सन् २०१९ जुन ६–७ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको पुनरावलोकन बैठकबाट विद्यमान नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता गर्न सहमति भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यो सम्झौतामा नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारमा भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतको द्धिपक्षीय व्यापारमा रेलबाटहुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित प्रावधान अनुसार भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकले नेपालका लागि हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने गरि बाटो खुलेको छ । अहिले यस्तो ढुवानी भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेडले उपलब्ध गराइरहेको छ । प्रस्तावित सम्झौतापत्र आदानप्रदान भएपछि भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने भएका हुन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज हुने मन्त्रालयको भनाई छ ।
नयाँ सम्झौता अनुसार नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले विरगञ्ज र विराटनगर देखि कलकत्ता / हल्दिया सम्म रेल सेवा दिन सक्ने छ ।
यसअघि नेपालको वीरगञ्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरुवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपछि रेल सेवा उपलब्ध हुने भएको छ । नेपाल भारत पारवहन सन्धिमा व्यवस्था भएअनुरुप अन्य पारवहन विन्दुमा तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतीका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सहमति समेत भएको छ ।
साविकमा नेपालमा हुने आयात–निर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क अग्रिम रुपमा कलकत्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाली वाणिज्य बैक मार्फत सोझै भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था समेत भएको छ । यस संशोधनले दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास लिइएको मन्त्रालयको भनाई छ ।














प्रतिक्रिया