

राज्यकै रकम घुस दिएर रंगेहात पक्राउ गर्नु गलत भएको सर्वोच्चको ठहर



काठमाडौं
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ वर्षदेखि संविधान र ऐनसँग बाझिएको नियमावली कार्यान्वयन गरिरहेको ठहर भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० मा राखिएको ‘रंगेहात पक्राउ’ मा राज्यकै रकम घुस दिएर पक्राउ गर्नु गलत रहेको ठहर गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको नियमावलीको एउटा नियम संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले यो ठहर गत वैशाख ८ मा गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको छ।
कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले घुस मागेको भन्ने सर्वसाधारणको उजुरी परेमा अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत घुस रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको थियो। राज्यकोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन कुनै पनि ऐनले अनुमति नदिएको सर्वोच्चको ठहर छ। आफैं घुस दिन राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव नहुने सर्वोच्चले भनेको छ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।


खबर सबै
-
नेपाल टेलिकमद्वारा कोषमा १० करोड रुपियाँ सहयोग
-
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने जसपा सांसदको पद गुम्यो
-
लुम्बिनी प्रदेशका ११ जिल्लामा डेंगु संक्रमित बिरामी, जिल्लागत अवस्था के छ ?
-
जेन्जी सहिद दिवसमा गोछडाटारका Gen Z युवाद्वारा दीप प्रज्वलन
-
पिपरा प्रहरीको इतिहासमा पहिलोपटक महिला कमाण्ड, प्रहरी निरीक्षक कालिका कार्की
-
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पौने १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा
-
जेन्जी सहिद दिवसमा गोछडाटारका Gen Z युवाद्वारा दीप प्रज्वलन
-
पिपरा प्रहरीको इतिहासमा पहिलोपटक महिला कमाण्ड, प्रहरी निरीक्षक कालिका कार्की
-
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पौने १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा
-
सरकारले विदेशसँग माग्यो उद्धार सामग्री
-
प्रधानमन्त्री बालेनले लेखे – प्रिय जेनजी सुशासन कायम हुने नै छ
-
वालेनलाई सुशीलाको सन्देशः राजनीतिक स्थायित्व संसदीय गणितले होइन, शासकको चरित्र र कार्यशैलीले निर्धारण गर्छ






प्रतिक्रिया