

सर्वोच्चद्धारा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयबारे सरकारसँग जवाफ माग


काठमाण्डौ
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
अब सरकारले असारको ८ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारणबारे सर्वोच्चमा जवाफ दिनुपर्नेछ । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने, नपर्ने विषयमा छलफल गर्ने निवेदक र सरकार पक्षलाई असार ८ गते सर्वोच्चमा बोलाएको छ ।
चुनाव घोषणा गरेर सरकार कामचलाउ भइसकेको र संविधान विघटन तथा चुनावकै विरुद्धका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर संविधान र कानुन मिचेको दाबी गर्दै आठ वटा रिट परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गएको शुक्रवार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका आठ जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्रीसहित १० जना र आफ्नै पार्टीका केही नेतालाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो ।



खबर सबै
-
एसिसी प्रिमियर कपः उपाधिसँगै एसिया कपमा स्थान बनाउने नेपालको लक्ष्य
-
बाढीको वितण्डा : अठार जनाको शव बुटवलमा
-
दुना–टपरी व्यवसायले बदलिँदै महिलाको जीवन
-
भारतले चौथो पटक पठायो प्राविधिक टोलीसहित राहत सामग्री
-
भोटेकोसी बाढी : मृत्यु हुनेको संख्या ७३४ पुग्यो, २४ सय ९८ जना अझै सम्पर्कविहीन
-
भोटेकोशी बाढी: सम्पर्कविहीन हुनेको संख्या बढ्दै
-
भारतले चौथो पटक पठायो प्राविधिक टोलीसहित राहत सामग्री
-
भोटेकोसी बाढी : मृत्यु हुनेको संख्या ७३४ पुग्यो, २४ सय ९८ जना अझै सम्पर्कविहीन
-
भोटेकोशी बाढी: सम्पर्कविहीन हुनेको संख्या बढ्दै
-
जितपुरमा खुल्यो ‘६५ रेस्टुरेन्ट एण्ड क्याफे’ : एउटै ठाउँमा खाजादेखि थकाली खानाकाे स्वाद
-
भलवाड सिकाई केन्द्रको १४औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
-
तीन वर्षीय बालिकाको सिंचाइ कुलोमा डुबेर मृत्यु






प्रतिक्रिया