कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन्। रिट निवेदनमाथि मंगलबार पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक र कपटपूर्ण भएको रिट निवेदकको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) र धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेको दाबी रिट निवेदकले गरेका छन्।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।