सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध रिट निवेदन पेश

काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको हेरफेर तथा पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ ।

नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् । सो रिट दर्ताको क्रममा रहेको त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवम्  संविधानको धारा ७७(३)  को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६,  १३३(२)(३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा  सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ ।

ओलीले शुक्रबार राति जसपासहितलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए ।

खबर सबै

डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान

• 

  एसिसी प्रिमियर कपः उपाधिसँगै एसिया कपमा स्थान बनाउने नेपालको लक्ष्य

• 

  बाढीको वितण्डा : अठार जनाको शव बुटवलमा

• 

  दुना–टपरी व्यवसायले बदलिँदै महिलाको जीवन

• 

  भारतले चौथो पटक पठायो प्राविधिक टोलीसहित राहत सामग्री

• 

  भोटेकोसी बाढी : मृत्यु हुनेको संख्या ७३४ पुग्यो, २४ सय ९८ जना अझै सम्पर्कविहीन

• 

  भोटेकोशी बाढी: सम्पर्कविहीन हुनेको संख्या बढ्दै

• 

  भारतले चौथो पटक पठायो प्राविधिक टोलीसहित राहत सामग्री

• 

  भोटेकोसी बाढी : मृत्यु हुनेको संख्या ७३४ पुग्यो, २४ सय ९८ जना अझै सम्पर्कविहीन

• 

  भोटेकोशी बाढी: सम्पर्कविहीन हुनेको संख्या बढ्दै

• 

  जितपुरमा खुल्यो ‘६५ रेस्टुरेन्ट एण्ड क्याफे’ : एउटै ठाउँमा खाजादेखि थकाली खानाकाे स्वाद

• 

  भलवाड सिकाई केन्द्रको १४औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

• 

  तीन वर्षीय बालिकाको सिंचाइ कुलोमा डुबेर मृत्यु

लुम्बिनी प्रदेश सबै

दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस

• 

  लुम्बिनीमा सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति, साउनमा ३५ जनाको मृत्यु