

खाद्यान्न र ग्यासमा २० प्रतिशत छुट



निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्री वितरण गर्ने खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यासमा शुक्रबारबाट २० प्रतिशत छुट दिने भएका छन् । सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत सो व्यवस्था गरेकामा उक्त व्यवस्था शुक्रबारबाट लागू गरिने भएको हो ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको विषयमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा ती कम्पनीका प्रमुखबीच भएको छलफलपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ । यो योजना निषेधाज्ञा अवधिसम्म मात्रै लागू हुनेछ । गत वर्षको बजेटमा पनि दुई कम्पनीले वितरण गर्ने खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको थियो ।
दुई सरकारी कम्पनीले हाल चामल, दाल, चिनी, नुन, गेडागुडी, तेल र एसटीसी ग्यासलगायतका सामान बेच्दै आएका छन् । खाद्य कम्पनीले छ प्रकारका चामल र कर्णालीको सिमीमा सरकारले तोकेको २० प्रतिशत छुट दिनेछ । साल्ट ट्रेडिङले पाँच जनासम्मको परिवारका लागि ग्यास (एसटीसी) एउटा, चिनी दुई केजी र नुन दुई केजी, भटमास तेल एक लिटर, दुई केजीको पिठोमा छुट दिनेछ ।
“खाद्यान्न कम्पनीले हाल तेल, डीडीसीको घिउ, साल्ट ट्रेडिङको ग्यास (एसटीसी), दाल, पिठोलगायतका थुप्रै सामान बिक्री गर्दै आएको छ,” कार्यकारी अधिकृत चन्दले थपे “तर सबैमा हामी त्यो छुट दिन सक्दैनौँ । हामी आफूले खरिद गरेको सामानमा मात्रै छुट दिने तयारी गरेका छौँ ।”
खाद्य कम्पनीले यही जेठ १३ गतेदेखि लागू गरिएको नयाँ चरणको निषेधाज्ञापछि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा अनलाइन वा फोनमार्फत आएका मागअनुसार निःशुल्क डेलिभरी सेवा पनि दिँदै आएको जानकारी उनले दिए। निःशुल्क डेलिभरीमा सरकारले गरेको छुट योजना कार्यान्वयन गर्न भने नसकिने चन्दको भनाइ छ ।
साल्ट टे«डिङले ग्यास, चिनी, नुन, आँटा, भटमासको तेलमा सरकारले तोकेको २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था शुक्रबारदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
साल्ट टे«डिङका उपमहानिर्देशक कुमार राजभण्डारीले निषेधाज्ञा अवधिभर पाँच जनाको एउटा परिवारका लागि चिनी दुई केजी, नुन दुई केजी, एउटा ग्यास, आँटा दुई केजीमा २० प्रतिशत छुट दिने जानकारी दिए ।
यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।


खबर सबै
-
भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार
-
विश्वभर एक अर्ब ३० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता, जोखिममा चार करोड बालबालिका
-
कुशल भुर्तेलद्वारा एकै ओभरमा ६ छक्का, चीनविरुद्ध बनाए ऐतिहासिक कीर्तिमान
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
सरकारले मदिरा र चुरोटको कर बढ्यो
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम











प्रतिक्रिया