

इजरायलबाट भाडामा ड्रोन, चीनको सीमामा पठाउँदैछ भारत


एजेन्सी
भारतीय सेनाले इजरायलबाट चार वटा अत्याधुनिक ड्रोन भाडामा ल्याउन लागेको छ। चिनियाँ सीमामा निगरानी गर्न भारतीय सेनाले हेरोन टिपी नामका ती ड्रोन ल्याउन लागेको हो।
इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजले बनाएको यो ड्रोन १४ मिटर लामो हुन्छ। सबै मौसममा काम गर्न सक्ने यो ड्रोनले हतियार पनि बोक्न सक्छ। तर भारतले बोक्ने भर्सनको नभएको उल्लेख गरिएको छ।
भारतले इजरायलसँग यो वर्षको सुरूमै ड्रोन भाडामा लिनेबारे सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार दुइटा ड्रोन केही दिनमै र बाँकी दुइटा केही समयपछि भारत आइपुग्नेछन्।
तीन वर्षका लागि भाडामा लिइएका ड्रोनको भाडा कति हो भन्ने खुलाइएको छैन। भारतीय सेनाले पहिलो पटक सैन्य सामान भाडामा लिएर प्रयोग गर्न थालेको हो।
इजरायलबाट ल्याइने ड्रोन लद्दाखको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल आसपासमा पठाइनेछ।
गत वर्ष जुनमा गल्वान उपत्यकामा चिनियाँ सैनिकसँग भएको झडपमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो।
त्यसपछि दुबै देशले सीमामा तनाव मत्थर पार्न प्रयास गरेका थिए। त्यसका बाबजुद् पनि फेरि गत जनवरीमा दुई देशका सेनाबीच सामान्य झडप हुँदा दुबै पक्षका २४ जना घाइते भएका थिए।
भारत र चीनबीच अहिलेसम्म सीमा निर्धारण हुन सकेको छैन। पूर्वको अरूणाञ्चलदेखि पश्चिममा आस्काई चीनसम्म दुई देशले आ-आफ्नो दाबी गरेपछि संसारका दुई विशाल जनसंख्या भएका यी मुलुकको सीमाना विवाद नटुंगिएको हो।
सीमाका विषयमा सन् १९६२ मा युद्ध दुई देशबीच युद्ध भएको थियो। पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा जाने सैनिकहरूले हतियार नलिने व्यवस्था गरिए पनि बेलाबेलामा दुई देशका सैनिकबीच ठाउँ-ठाउँमा झडपका घटना भइरहन्छन्।


खबर सबै
-
तिनाउ खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बगेका भारतीय युवाको शव बुटवलमा फेला
-
मिक्स मार्सल आर्ट्समा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि, रविन्द्र ढाँट रोड टु युएफसी सिजन-५ को फाइनलमा
-
माटोमुनि पुरिएकी ६ वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार
-
दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग
-
शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न जोड दिँदै ‘SQC सहजकर्ता कौशल तालिम’ सम्पन्न
-
ल्हेन्दे खोलामाथि बनेको तालमा एक हजार वटा स्विमिङ पुल बराबरको पानी
-
दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग
-
शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न जोड दिँदै ‘SQC सहजकर्ता कौशल तालिम’ सम्पन्न
-
ल्हेन्दे खोलामाथि बनेको तालमा एक हजार वटा स्विमिङ पुल बराबरको पानी
-
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३६ घन्टामै एक अर्ब ९१ करोड सहयोग
-
खोजी र उद्धारमा ढिलाइ भएको गुनासोपछि सरकारले बढायो जनशक्ति, थपिए १२ सय सैनिक
-
मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यले एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय






प्रतिक्रिया