लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बदल्ने कसरत

कपिलवस्तु ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि ढल्ने संकेत देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेपछि सरकार ढल्ने सम्भावना बढेको हो ।

माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी कांग्रेसले पनि सहयोग गर्ने भएको छ । माओवादीको प्रदेश संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम) लाई माओवादीले मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
यसमा काँग्रेसले पनि समझदारी गरेको एक श्रोतले बताएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन केही दिनदेखि प्रयास भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा कूल सांसद संख्या ८७ छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि माओवादी र काँग्रेससंग समझदारी गर्ने बताइएको छ ।

यसैबीच केन्द्रमा नयाँ सरकारको जोडघटाउमा निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यस्तै भूमिकामा देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस, माओवादी र जनमोर्चाले जनता समाजवादी पार्टी नपाल जसपाको आधिकारिक निर्णय कुरेर बसेका छन् ।

प्रदेश सरकारमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि जसपा निर्णायक भएकाले उसको आधिकारिक निर्णय नआउँदासम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नहुने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले जानकारी दिए।
जसपाका सांसद पनि नयाँ सरकार बनाउने भन्नेबारे सकारात्मक छन तर पार्टीको केन्द्रमा देखिएको दुइधारले प्रदेशमा पनि जसपाले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।

जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आधिकारिक निर्णय गरको भोलिपल्ट नै मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने खानले बताए।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकारमा अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन वा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि ४३ मत कटाउन आवश्यक हुन्छ । एमालेका ४१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका २०, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्। सर्वोच्चको फैसलाले पार्टी विभाजन भएपछि एमाले प्रवेश गरेका माओवादीका दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपानेलाई माओवादी पार्टीले कारबाही गर्दा उनीहरुको दुई सिट अहिले रिक्त छ। त्यसयता माओवादीका १८ सांसद छन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउन एमालेबाहेक कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राजमो एक हुनुपर्छ। यसो भए मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्छ।

माओवादीलाई प्रदेशको नेतृत्व दिने विषयमा तीन दलको निर्णय भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । उता जसपाले भने यसलाई निर्णय नभई छलफल मात्र भएको बताउँदै आएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले भने केन्द्रको निर्णयलाई हेरेर प्रदेशमा निर्णय लिइने जनाएको छ ।