ओलीको माइन्ड सेटका कारण व्यवस्था भत्काउन संसद विघटन भयो : भट्टराई

बुटवल ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नभइ चुनाब हुन नसक्ने बताएका छन्।
प्रेस नेपालले शुक्रबार बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटन नयाँ जनमतका लागि नभई व्यवस्था भत्काउने र निरंकुश शासक बन्ने ओलीको ‘माइन्ड सेट’का कारण भएको भन्दै उनले वैशाखमा चुनाब हुन नसक्ने बताए।
शक्तिशाली बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यका सबै निकायलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएको र त्यसैअनुसार निरंकुशता लाद्न खोजेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उनको तर्क छ।
उनले ओलीले सत्ताकब्जा गर्ने शैलीमा संवैधानिक निकाय, सुरक्षा लगायत राज्यका सबै अंग नियन्त्रणमा लिएर संविधानविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताए।
उनले निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतलाई समेत ओलीले प्रभावमा पारेर आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्न खोजेको बताए।
‘सबै कुरा सेटिङमा भएको छ, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सेटिङ भएको छ,’ डा. भट्टराईले भने, ‘अदालतबारे मैले बोल्नु उपयुक्त हुन्न, तर अरुले प्रश्न उठाइरहेका छन्, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर सबै अंग नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मात्रै संसद विघटन भएको छ, यो सबै पूर्वतयारी अनुसार नै भएको देखिन्छ।’
ओलीले अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेको बताउँदै उनले अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नगरे मुलुक अस्थीरता र विदेशीहरुको हस्तक्षेपतर्फ जाने बताए।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्चले नसच्याए तेस्रो जनआन्दोलनको बलमा संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा भट्टराईले बताए।
संसद विघटनको घटना हिमशिखरको टुप्पो देखिएको अवस्था मात्र हो भन्दै भट्टराईले अदालतबाट यो नसच्चिए हिमशिखर फुटेजस्तै जोखिम हुने बताए।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संघ र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने चर्चाबारे पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै डा. भट्टराईले भने–पहिले यो ओलीको प्रतिगमन सच्चिनुप¥यो, प्रतिगामी कदम सच्चिनुप¥यो, प्रतिगमन सच्चिएपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारे सोचौंला । अहिले प्रतिगमनलाई सच्याउनुपर्ने र त्यस्का लागि आफुहरु लागिरहेको भन्दै उनले मलामी जान हिडेको छ, भोजभतेर र दक्षिणा कति आउला भनेजस्ता कुरा गर्न नहुने पनि तर्क गरेका छन् ।

120

प्रतिक्रिया

खबर सबै

श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वनले दियाे अनुदानमा ई- रिक्सा,महिला उद्धमीलाई प्राेत्साहन

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

साझा अपडेट

MENU