प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा अवरोध नआएको जिकिर : बहस मङ्गलबार पनि

काठमाण्डौ, माघ ५

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी र्मँ ओलीलाई अवरोध नहुँदा पनि विघटन गरिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षसम्म सरकार राम्रोसँग चलाएकाले निर्दोष सदन विघटन गर्न नपाइने जिकिर गर्नुभयो । “पुस १७ गते संसद् अधिवेशन बस्ने तयारी थियो, ५ गते नै विघटन गरियो र केही अध्यादेश पनि ल्याइयो, यो न्यायोचित भएन । यसबाट प्रधानमन्त्री संंसद्पति उत्तरदायी नभएको ठहर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यसमा राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नसक्ने बताउँदै उहाँले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न नमिल्ने तर्क दिनुभयो ।

“प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा दिइएको आरगुमेन्ट(तर्क) पनि मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकी प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर संसद्लाई पीडित बनाउन मिल्दैन । ताजा जनादेश मात्र भनेर हुँदैन ।”

संविधानले नदिएको अधिकारका आधारमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने जनाउँदै उहाँले ताजा जनादेशमा जान त प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ भन्नुभयो । विसं २०५२ को तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पनि संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु राजनीतिक विषय भए पनि विघटन गर्दा संविधानसम्मत हुनुपर्छ भनी फैसला भएको जिकिर उहाँले गर्नुभयो । ।

“संसदीय अभ्यासलाई नमानीकन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुँदैन”, पोखरेलले भन्नुभयो । रिट निवेदकै तर्फबाट अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले निर्वाचनमा जाने जनताको मनस्थिति नभएको जनाउँदै संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन अधिकार नदिएकाले मिल्ने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो।

सत्तारुढ पार्टीका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयमा निर्दोष प्रतिनिधिसभा गर्न नपाइने तर्क पनि उहाँले दिनुभयो । आज सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ ।

99

प्रतिक्रिया

खबर सबै

श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वनले दियाे अनुदानमा ई- रिक्सा,महिला उद्धमीलाई प्राेत्साहन

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

साझा अपडेट

MENU