दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेलिकमसँग जानकारी माग

काठमाडौँ, पुस १४

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काठमाण्डौ तराई/मधेश द्रुत सडक आयोजनाबीच अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सम्झौताको विषयमा नेपाल टेलिकमसँग जानकारी माग गरेको छ । प्राधिकरणले टेलिकमलाई सम्झौताको विषयमा सात दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको जनाइएको छ ।

दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर टेलिकमले कुनै समन्वय नै नगरि सम्झौता गरेको पाइएपछि सम्झौताको विषयमा जानकारी माग गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउनुहन्छ ।

उहाँकाअनुसार नेपाली सेना, प्राधिकरण र टेलिकमका अधिकारीबीच एक चरणमा छलफल भएको थियो तर सम्झौता गर्नुअघि प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेकामा स्वीकृति नलिएको पाइएपछि जानकारी माग गरिएको हो ।

प्राधिकरणले सबै सेवा प्रदायकको मागअनुसार सहप्रयोग हुने गरी द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने विषयमा छलफल भइरहेको थियो भने वार्षिक कार्यक्रममा नै यस कुरा रहेको जनाइएको छ । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई सम्बोधन गरी लेखिएको यस पत्रमा बोधार्थ तथा अवगतार्थमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालय, सडक विभाग ललितपुर र काठमाण्डौ–तराई मधेश द्रुतमार्ग परियोजना (नेपाली सेना) लाई उल्लेख गरिएको छ ।

टेलिकमले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन द्रुत मार्गमा अप्टिकल  फाइबर बिछ्याउने प्रावधानसहित यही पुस १० गते शुक्रबार एक सहमति गरेको थियो । काठमाण्डाैलाई मधेससँग जोड्ने तुलनात्मकरुपमा निकै छोटो ९७२.५ किमी सडकमा विभिन्न प्याकेजमा चरणगतरुपमा निर्माण हुने द्रुत सडक आयोजना निर्माणका क्रममा नै अप्टिकल फाइबरसँग सम्बन्धित ठेक्का समावेश गरी आवश्यक संरचना निर्माण गर्दै जाने भन्दै टेलिकमले सम्झौता गरेको थियो ।

खबर सबै

भोटेकोसी बाढीपछि ५९० विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन, कुन देशका कति ?

• 

  विपद्मा बुद्धभूमिको साथ : बाढीपीडितका लागि ४३ लाख ४५ हजार सहयोग

• 

  सरकारले भन्यो- भोटेकोशी बाढीबाट १६ लाख मानिस प्रभावित, रसुवा र नुवाकोट अति प्रभावित

• 

  नेपालगन्जबाट अयोध्या, गोरखपुर र बनारस रेल सेवा

• 

• 

  लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री विपद् उद्धार कोषमा दिने

• 

  बाढीको वितण्डा : कपिलवस्तुका आशिषको पर्खाइमा वृद्ध आमाबुवा

• 

• 

  लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री विपद् उद्धार कोषमा दिने

• 

  बाढीको वितण्डा : कपिलवस्तुका आशिषको पर्खाइमा वृद्ध आमाबुवा

• 

  सडक डिभिजन दाङका कार्यालय प्रमुखसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

• 

  बाँकेमा ३५ हजार जनसंख्या बाढी र डुबानको जोखिममा

• 

  कोइलीचौर सामुदायिक वनको २७औँ साधारणसभा, वन संरक्षणसँगै शिक्षा र आयआर्जनमा जोड

लुम्बिनी प्रदेश सबै

दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस

• 

  लुम्बिनीमा सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति, साउनमा ३५ जनाको मृत्यु