

रुपन्देहीमा लकडाउनको मोडालिटि फेरीयो । अब दैनिक सात घण्टा पसल खोल्न पाउने


भदौ, २० बुटवल ।
उद्योगी–व्यवसायीका संगठनहरुले लकडाउन अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएपछि रुपन्देहीमा दैनिक सात घण्टा पसल–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ ।
शनिबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले जिल्लाभर बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म पसल–व्यवसाय खोल्न पाउने गरी भदौ २८ गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि भदौ २१ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएएको थियो । शुक्रबार बसेको जिल्लास्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले पनि लकडाउन खुकुलो बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी माहादेव पन्थले जारी गरेको निषेधाज्ञा आदेशमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर दैनिक सात घण्टा पसल–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ ।
मुख्य राजमार्गबाहेक जिल्लाभर सार्वजनिक र निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न र सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन आदि गर्न पाइने छैन । डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ मल, होटेल, रेष्टुराँ आदि पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन । तर खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसलहरु बिहान ९ बजेसम्म र साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने छ । सबै सरकारी कार्यालयहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भीडभाड नहुने गरी सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर सेवा प्रवाह गर्नसक्ने छन् ।


खबर सबै
-
तिनाउ खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बगेका भारतीय युवाको शव बुटवलमा फेला
-
मिक्स मार्सल आर्ट्समा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि, रविन्द्र ढाँट रोड टु युएफसी सिजन-५ को फाइनलमा
-
माटोमुनि पुरिएकी ६ वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार
-
दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग
-
शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न जोड दिँदै ‘SQC सहजकर्ता कौशल तालिम’ सम्पन्न
-
ल्हेन्दे खोलामाथि बनेको तालमा एक हजार वटा स्विमिङ पुल बराबरको पानी
-
दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग
-
शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न जोड दिँदै ‘SQC सहजकर्ता कौशल तालिम’ सम्पन्न
-
ल्हेन्दे खोलामाथि बनेको तालमा एक हजार वटा स्विमिङ पुल बराबरको पानी
-
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३६ घन्टामै एक अर्ब ९१ करोड सहयोग
-
खोजी र उद्धारमा ढिलाइ भएको गुनासोपछि सरकारले बढायो जनशक्ति, थपिए १२ सय सैनिक
-
मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यले एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय






प्रतिक्रिया