कोभिड १९ रोकथामका लागि प्रदेश ५ सरकारले पनि थप कडाई गर्ने

साउन २७, बुटवल । प्रदेश पाँच सरकारले प्रदेशभर कोभिड–१९ को जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई थप कडाइका साथ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सीमा क्षेत्रको आवागमनलाई थप कडाइका साथ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार शेरबहादुर केसीले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले नेपाल भारत आवागमनका लागि तोकिएका सीमा नाकाबाट सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था गर्ने, अभिलेख राख्ने र हेल्थ डेस्क राखी जाँचको प्रभावकारी व्यवस्थासमेत मिलाउने समेत निर्णय गरेको हो । बैठकले नेपाल–भारतबीचको छोटो खालको आवतजावतलाई नियन्त्रण र जिल्ला कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टिनमा नराखेको व्यक्तिलाई काममा नलगाउन सम्बन्धित रोजगारदाताहरुलाई समेत जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, अन्तरप्रदेश आवागमनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न जिल्ला कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले मिलाउने , सङ्क्रमण जोखिमको अवस्था हेरी समुदायमा सङ्क्रमण देखिएमा यस्ता स्थानको परीक्षणको कार्यलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने, आवश्यकताअनुसार सिल गर्न सकिने भएको छ ।
यस्तै कोभिड–१९ को थप जोखिमलाई विश्लेषण गरी हाल कोरोना विशेष अस्पतालमा खटिएका जनशक्तिलाई थप तीन महिनाका लागि निरन्तरता दिने, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालालाई कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ ।
पालिकास्तरमा मास्क खरिद गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई पालिकाले व्यवस्था गर्ने, मास्क प्रयोग नगरी हिँड्नेहरुलाई मास्क प्रयोग गर्न अनुरोध गर्ने, अटेर गर्ने वा बेवास्ता गर्नेलाई जिल्ला कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले नियमानुसार जरिवाना गरी प्रदेश कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्न बैठकले निर्देशन गरेको छ । यस्तै सुरक्षा निकायको जनशक्तिमा सङ्क्रमण देखिएमा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक स्थान र सामग्रीको अग्रिम व्यवस्था गर्नेसमेत निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

198

प्रतिक्रिया

खबर सबै

नेपालगन्ज नाकाबाट १० महिनामा करिब १७ अर्ब राजस्व सङ्कलन

लुम्बिनी प्रदेश सबै

बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता

साझा अपडेट

MENU