बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग, सडक तथा सिँचाइ क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशको विशेषगरी सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने घोषणा गरेको छ। साथै दाङको टरीगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।

सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–पोखरा खण्डलाई द्रुतमार्गका रूपमा निर्माण कार्य सुरु गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी, बुटवल–नारायणगढ सडक यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, बुटवल–गोरुसिंगे सडक निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा दाङको धानखोला–लमही ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरिएको छ । चन्द्रौटा–धानखोला सडक स्तरोन्नतिको अध्ययन पनि गरिने जनाइएको छ।

सरकारले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलाई समेटेर एकीकृत विकास कार्यक्रम अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । साथै, कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन आवश्यक पहल गरिने सरकारले जनाएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रतर्फ रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र तथा मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणा गरिएको छ।

बर्दियामा राजापुर सिँचाइ आयोजनालाई पुनःस्थापना गरिने भएको छ । बाँकेस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत बाँकेको पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा थप ५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी, बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना–बढ्कापथ सिँचाइ आयोजनामार्फत थप २ हजार ३ सय ८० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै, नौमुरे जलविद्युत आयोजनाबाट कपिलवस्तु क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले पूर्वतयारी कार्य अघि बढाइने घोषणा गरिएको छ। उक्त आयोजनासम्बन्धी थप अध्ययन गर्ने तथा जलविद्युत आयोजनाबाट कपिलवस्तुमा सिँचाइ पुर्‍याउने सम्भावनाबारे अर्को अध्ययन समेत गरिने उल्लेख छ । कपिलवस्तुको वाणगंगा सिँचाइ आयोजनाको पुनःस्थापना तथा मर्मत कार्य पनि गरिने भएको छ।

यस्तै, सबै प्रदेशमा अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण तथा सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ । स्वर्गद्वारी र रुरु क्षेत्रलाई थप पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विस्तार गरिने र स्वर्गद्वारी–मुक्तिनाथ जोड्ने उच्च पर्यटकीय मार्ग विकास गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । भैरहवामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) लाई यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ।

सरकारले खेलकुद क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ । सो सूचीमा बुटवल पनि परेको छ, बुटवल रंगशाला स्तरोन्नति गरिने घोषणापछि यहाँका खेलप्रेमी उत्साहित बनेका छन्।

यस्तै न्यू बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने र अन्तरदेशीय बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणलाई समेत गति दिइने उल्लेख छ।

लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री के भन्छन्

लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै बजेटले केही क्षेत्रमा कर छुट दिएको, नयाँ कानुन निर्माणमार्फत थप आयस्रोतको आधार खोजिएको भन्दै बजेट ‘ठिकै’ रहेको बताए।

उनले बजेट कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहने संकेत गर्दै विशेषगरी राजस्व संकलनमा समस्या आउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘बजेटको भाषा राम्रो छ, तर यसको प्रभाव कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ,’ उनले टिप्पणी गरे।

अर्थमन्त्री कार्कीले लुम्बिनी प्रदेशका केही पूर्वाधार आयोजनामा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशमा छुटेका अन्य योजनालाई आगामी प्रदेश बजेटमार्फत समेट्ने बताए। उनका अनुसार संघीय बजेट नै प्रदेश बजेट निर्माणको मुख्य आधार भएकाले सोहीअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने तयारी गरेको छ।

उनले अहिलेको अवस्थामा संघीय बजेटमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नै जनताले हेर्ने विषय भएको बताए।