लुम्बिनी प्रदेश सरकार : सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि चालू आर्थिक वर्षभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नु र खर्च कार्यान्वयन कमजोर देखिएपछि बजेट आकार घटाउने तयारी भएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले करिब २२ अर्बको सिलिङ दिउको छ । प्रवक्ता धनीश्वर अर्यालले सबै मन्त्रालयलाई सिलिङ दिएको बताए ।

संघीय सरकारबाट आउने सशर्त अनुदान थपिँदा कुल बजेट करिब ३४ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आवमा ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यो पटक केन्द्रबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानको आँकलन छैन ।

यसपटक बजेट निर्माणमा अनिवार्य दायित्व, बहुवर्षीय आयोजना र प्रतिबद्ध खर्चलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नयाँ योजना छनोट भने सीमित स्रोतभित्रै गर्ने तयारी छ ।

राजस्व संकलन कमजोर हुनु बजेट घट्नुको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याइएको छ । यस वर्ष ४ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिए पनि चैत मसान्तसम्म करिब १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । राजस्वको प्रमुख स्रोत यातायात र वन क्षेत्र भए पनि अन्य शीर्षकमा संकलन निकै न्यून देखिएको छ ।

राजस्व सुधारका लागि ३ उपसमिति गठन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात, वन तथा कृषि क्षेत्रका राजस्व आधार विस्तार र करका दर पुनरवलोकनका लागि प्रतिवेदन तयार भइरहेको सरकारको भनाइ छ ।

यसैबीच, प्रदेश सरकारको खर्च कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको करिब ३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ३२ प्रतिशत र चालूतर्फ ३७ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ ।

सरकारले भने अन्तिम त्रैमासमा खर्च बढ्ने दाबी गरेको छ । फिल्डमा काम भए पनि बिल भुक्तानी ढिलो हुँदा खर्च कम देखिएको तर्क गरिएको छ । वैशाखपछि खर्च दर तीव्र हुने र कुल खर्च ७० प्रतिशत नाघ्ने सरकारी अपेक्षा छ ।

आगामी बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, राजस्व संकलन गर्ने कार्यालय तथा निजी क्षेत्रसँग छलफल तीव्र पारेको छ । खर्च हुन नसक्ने योजनाको सूची तयार पारेर पुनःसंरचना गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले यसपटकको बजेट वास्तविकता र स्रोतको सीमाभित्र आधारित हुने बताए । उनले विगतका कमजोरी सुधार गर्दै कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याइने दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नु दोस्रो प्राथमिकता रहने र त्यसपछि मात्रै नयाँ आयोजना समावेश गरिने बताए । उनले प्रदेशको वास्तविक आर्थिक अवस्थाभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी बजेट नबनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै यथार्थपरक बजेट निर्माण गरिने दाबी गरेका छन् ।

उनले गतवर्ष पनि यस्तै प्रतिवद्धता गरेका थिए तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् । हाल करिब ६ अर्ब हाराहारीमा रहेको राजश्वलाई आगामी आर्थिक वर्षमा साढे ६ अर्बसम्म पुर्‍याउने प्रक्षेपण गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले जनाए ।

‘आगामी बर्षको बजेट यथार्थ अवस्थामा टेकेर निर्माण गर्नेछौं । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट हुनेछ’, उनले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता प्रदेश गौरव र बहुवर्षीय आयोजनालाई राख्नेछौं । दोस्रो प्राथमिकता अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने हुनेछ । त्ययपछि मात्रै नयाँ आयोजना समावेश हुनेछन् ।’

नेपाल प्रेसमा रामप्रसाद आचार्यले समाचार लेखेका छन् |