सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ तेस्रोपटक संशोधन, जग्गाको कित्ताकाट फेरि खुल्यो

काठमाडौं । सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ तेस्रोपटक संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट (प्लटिङ) अस्थायी रूपमा खुला गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधित नियमावली स्वीकृत गरेको हो । नयाँ प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले २०८३ असार मसान्तसम्म जग्गाको कित्तागत विवरणसहित भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । २०७९ मा लागू भएको नियमावलीअनुसार खेतीयोग्य, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा वनलगायत श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । तर ७५३ मध्ये आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले वर्गीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्न नसकेपछि साउनदेखि देशभर धेरै स्थानमा कित्ताकाट रोकिएको थियो ।

कित्ताकाट रोकिँदा सहकारी, बैंक तथा सर्वसाधारणको लगानी प्रभावित हुँदा बजार कारोबार सुस्त हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै सरकार सञ्चालित नियमावलीमा फेरबदल गरेको हो । २०८३ असार मसान्तसम्म जग्गाको किसिम छुट्याएर कित्ताकाट गर्न सकिने छ । भू–उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानीय तहमा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले वर्गीकरण गर्ने छ । वर्गीकरण नभएको अवस्थामा कृषियोग्य भूमि सुरक्षित गर्न कार्यान्वयन समिति सिफारिसमा चारकिल्ला तोक्न सकिने छ । संशोधित नियमावलीले स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्न सकिने छ ।

बाँझो जग्गा स्थानीय तहमार्फत करारमा प्रदान गर्न मिल्नेछ, जसले कृषि उत्पादन वृद्धि र भूमिको सदुपयोगमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । २०७९ जेठमा कार्यान्वयनमा आएको भू–उपयोग नियमावलीले ६ महिनाभित्र स्थानीय तहले वर्गीकरण सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, समयमै वर्गीकरण अहोरात्र सम्पन्न नहुँदा नियमावली पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको छ । यसअघि सरकारले २०८२ असारसम्म वर्गीकरण सक्न सकिने व्यवस्था गर्दै अस्थायी रूपमा कित्ताकाट खोलिदिएको थियो । तर, पुनः समय सकिएपछि धेरै स्थानीय तहमा काम रोकिएको थियो ।

नयाँ संशोधनले २०८३ असार अन्तिम समय नै तोक्दै पुनः कित्ताकाटको बाटो खुलेको हो । यसैबीच बागमती प्रदेशमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन २५ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष १८.१० प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा वर्षमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबापतको राजस्व २३.६ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ३९ अर्ब कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष राजस्व २६.२३ प्रतिशतले घटेको थियो । घर तथा भवनको नक्सा पाससमेत १.७ प्रतिशतले घटेको छ ।