लुम्बिनी प्रदेशमा सांसदका स्वकीय सचिवको तलब रोकियो, राज्यकोषको ३० लाख बढी बचत

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदका स्वकीय सचिवहरू अहिले तलबविहीन बनेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार असोज महिनाको तलब उनीहरूलाई रोकिएको हो ।

संघीय सरकारले असोज ५ गते गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेकका राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव नदिनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि उक्त निर्णयको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि परेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी गिरिराज शर्माका अनुसार संघीय परिपत्र आएपछि असोज महिनाको तलब भत्ता रोकिएको हो ।
“संघको निर्णय आएको कारण हामीले असोजको तलब नदिएका हौँ,” उनले भने, “अब प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार मात्रै निकासा हुनेछ । संघको परिपत्र पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो ।”

सचिवालयका अनुसार स्वकीय सचिवहरूले भदौ महिनासम्मको तलब बुझिसकेका छन् । तर असोज महिनादेखि हालसम्म प्रदेश सरकारले यसबारे कुनै नीति तय नगरेकाले भुक्तानी अड्किएको हो ।

नासु सरहको तलब पाउँथे सचिवहरू

लुम्बिनी प्रदेशसभाले सांसदका सेवा सुविधासम्बन्धी आफ्नै कानुन बनाएअनुसार प्रत्येक सांसदलाई नासु सरहको एक स्वकीय सचिव दिने व्यवस्था छ ।
त्यसअनुसार सचिवहरूले मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका थिए ।

तर संघीय परिपत्रले यो व्यवस्था अस्थायी रूपमा रोकिएको छ । “प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन,” सूचना अधिकारी शर्माले भने, “प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसैअनुसार अघि बढ्छौं । कानुन संशोधन नगरी पूर्ण रूपमा हटाउन सकिँदैन ।”

वार्षिक साढे तीन करोडको भार

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८७ जना सांसद छन् । प्रत्येक सांसदसँग एक जना स्वकीय सचिव रहँदा मासिक रूपमा करिब ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषमा भार पर्ने गरेको छ ।

त्यस्तै, वार्षिक हिसाबमा साढे ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च राज्यले व्यहोर्दै आएको तथ्यांक सचिवालयले जनाएको छ ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सांसदहरूले आफ्नै आफन्तलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेर राज्यकोषमा अनावश्यक भार सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । रिपोर्ट अनुसार लुम्बिनीका झण्डै २० जना सांसदले आफ्नन्तलाई नै स्वकीय सचिव बनाएका छन् ।