अमृते सामुदायिक वनमा विधान संशोधनकाे प्रयास, नियम विपरितको प्रस्ताव किन ?

साझाकुरा, भलवाड | कपिलवस्तुका केही सामुदायिक वनहरुले आफू अनुकुलको कार्यसमिति गठन तथा वन भित्रको आफ्नो वर्चश्व कायम राख्दा वन ऐन विपरित वनको विद्यान शंसोधन गर्ने गरेको पाइएको छ । विद्यान संशोधनका नाममा सामुदायिक वनहरुले सिमित व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर वनको नेतृत्व चयनका लागि संशोधन गरेका पाईएको होे ।

विशेष गरी सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुलाई विद्यान संशोधन गर्ने भन्दै अन्य विभिन्न प्रस्ताव राख्ने र आन्तरिक रुपमा केही व्यक्तिहरुले थप परिस्कृत बुँदाहरु राखेर संशोधनका लागि वन कार्यालय सम्म विद्यान लिएर गएको पाइए पछि याे विषय संचारमाध्यम सम्म आएकाे छ । यो घटना कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित अमृते सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको हो ।

स्रोत अनुसार, वन उपभोक्ता समूहले विधान संशोधनका नाममा सीमित व्यक्तिको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै, कार्यसमिति गठनमा पहुँच बनाउने नियतले विवादास्पद बुँदा समेटिएको संशोधन प्रस्ताव तयार गरेका छन । विशेष गरी अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने व्यक्तिमा कार्यसमितिमा एक कार्यकाल अनुभव अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन सामुदायिक वन ऐनको भावना र प्रावधान विपरित रहेको छ ।

“यस सामुदायिक वनमा एक कार्यकाल कार्यसमितिमा रही कार्य गरिरहेकाले मात्र अध्यक्षमा दाबी गर्न पाउनेछन्।” भन्ने बुदा उल्लेख छ । अमृते सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहकाे विधान२०६६ । दाेस्राे संशाेधन २०८१ काे कार्यसमितिको पदकाे उमेदवारकाे याेग्यता अन्तर्गत बुदा नम्बर आठ मा उल्लेख छ । यस बुँदाले नयाँ, सक्षम तर पूर्व कार्यसमिति सदस्य नभएका उपभोक्ताहरूलाई नेतृत्वमा आउन निषेध गरेको स्पष्ट संकेत गर्दछ। जसका कारण यो सामुदायिक सहभागितामूलक प्रणालीको मर्म विपरित छ ।

यस विषयमा टेलिफोन संवादमा डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवाका वन अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पौडेलले, सामुदायिक वन ऐनअनुसार कुनै पनि उपभोक्ता सदस्यले नेतृत्वको लागि दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ। उनले भनेः“त्यस्तो किसिमको बुँदा विधानमा राख्न पाइँदैन। हामीले स्वीकृति दिने छैनौं। बाणगंगाको केही वनहरूमा यस्तै प्रयास देखिएको छ, तर हामी सजग छौं।”

उनी भन्छन्, अध्यक्ष पदमा एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख छ । तर कुनै उपभोक्तालाई निषेध गर्नेगरि उमेद्वार बन्न अनुभव हुनुपर्ने छैन् ।

योगेन्द्र पौडेल अध्यक्ष रहेको अमृते सामुदायिक वन यस क्षेत्रको सबैभन्दा धनी र स्रोतसम्पन्न वन हो। वनको नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक र सामाजिक दबाब समेत चल्ने गरेको बताइन्छ । पछिल्लो साधारण सभामा प्रस्तावित विधान संशोधन पारित गरिएपछि, यो विषय थप विवादित बनेको हो। सव डिभिजन वन कार्यालय सम्म पुगेको विधानबाट यो बुदाँ बाहिरिएपछी सर्वत्र चर्चा चलेको हो । यसको निन्दा हुन थालेपछी यतिवेला पौडेलले ड्राफ्ट मात्र बनाएको तर अगाडी नबढाएको तर्क गर्न थालेका छन् । त्यसोत अन्य सामुदायिक वनले समेत अधिवेशनमा यस्तै व्यख्या गर्दछन् ।

यस विषयमा समितिकै एक सदस्यका अनुसार, केही व्यक्तिहरूले आन्तरिक रूपमा तयार पारेका परिस्कृत बुँदाहरू सामूहिक सहमतिविना वन कार्यालयमा पुर्याइएको हो। यसले प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र सत्ताको दुरुपयोग भएको संकेत गर्दछ ।

सामुदायिक वनहरूको सफलताको आधार नै पारदर्शिता, सहभागिता र ऐनको पालना हो । यस्ता विधान संशोधनहरू, जुन सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउन बनाइन्छ, सामुदायिक नेतृत्वको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउँछ । यस घटनाले सम्पूर्ण सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली र अमृतेको विधानलाई पुन समीक्षा गर्नुपर्ने मागलाई बलियो बनाएको छ ।