कुलमानलाई शून्य अंक दिएको विषयमा के भने मन्त्री खड्काले ? ( भिडियाेसहित)

काठमाडौं । फागुन २१ को संसद् बैठक विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य अङ्क दिएको विषयले तातेको थियो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले कुलमानलाई हटाउने षडयन्त्र गरेको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरे । सांसदहरूको माग अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले यस विषयमा जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए ।

सभामुखको रुलिङपछि २२ फागुनमा जवाफ दिन उपस्थित भए ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का । खड्काले रोष्टमबाट प्राधिकरणका निर्देशकले सरकारको निर्देशन अटेरी गरेको फेहरिस्त सुनाए । मन्त्रीले सदनमा कुलमानले ‘अटेर’ गरेको भन्दै सुनाएका विवरणलाई कुलमानले भने झुटो दाबी गरेका छन् । मन्त्रीले संसदलाई ढाँटेको कुलमानको जिकिर छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बेवास्ता मन्त्री : खड्का

मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्सँग भएको सम्झौता अनुरूप कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनिवार्य भए पनि यसमा घिसिङले अटेरी गरेको बताए । २०७८ साउन २७ मा कुलमानलाई नियुक्ति गर्दा नै भदौ भित्रै कार्यसम्पादन बुझाउनु पर्ने अनिवार्य सर्त रहेकाले त्यही अनुरूप कार्यसम्पादन माग भएको बताए ।

असोजमा यस विषयमा पत्राचार गर्दा पनि कुलमानले कार्यसम्पादन बुझाउन नमानेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । पछि पुसमा कुलमान ‘आफैँले आफैँ’लाई नम्बर दिएको उनको दाबी छ । कार्यसम्पादनको प्रक्रियामा कुलमानले कानुनको पालना नगरेको उनले सदनमा भनेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेखित ब्यहोरा सुनाउँदै मन्त्री खड्काले भने, ‘कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अङ्ग हुनेछ । यसको अनुगमन मन्त्रालयबाट हुनेछ । यही सम्झौता अनुरूप कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि भनिएको हो तर उहाँले बेवास्ता गर्नुभयो ।’

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सामेल नभएपछि उनलाई शून्य अङ्क दिइएको मन्त्री खड्काले बताए । ‘विद्यार्थी परीक्षामा सामेल नभए के हुन्छ । उहाँ प्रक्रियामा सामेल नभएपछि कसरी अङ्क दिने?’ मन्त्री खड्काको प्रश्न थियो ।

भदौमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पुसमा आफैँले आफैँलाई ९८.९९ अङ्क दिएर बुझाउनु कानुनसम्मत नभएको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । ‘उहाँलाई पटक–पटक भनियो सुन्नु भएन । मान्नुभएन । अर्को भाषामा भन्दा टेर्नु भएन कानुनको परिपालना नगरेपछि उहाँलाई शून्य अङ्क दिइयो, ,’ मन्त्री खड्काले भने ।