

कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या दोब्बर


काठमाडौँ :
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र आचरण पालना नगर्दा कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या निरन्तर बढ्न थालेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६२ वटा विभिन्न बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन् । यो सङ्ख्या त्यसअघिको वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर हो ।
कार्यालयका अनुसार त्यसअघि आव २०७८/७९ मा ८४ वटा त्यस्ता विभिन्न संस्था कालो सूचीमा परेका थिए । सार्वजनिक खरिद कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म त्यस्ता संस्थालाई कालो सूचीमा राखेको छ । कालो सूचीमा परेका संस्थाहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । गत आवमा कालो सूचीमा परेका संस्थामध्ये अधिकांशलाई कार्यालयले एक वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको छ । १४ वटा संस्था भने तीन वर्षको प्रतिबन्धमा परेका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।


खबर सबै
-
बाढीको वितण्डा : कपिलवस्तुका आशिषको पर्खाइमा वृद्ध आमाबुवा
-
सडक डिभिजन दाङका कार्यालय प्रमुखसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
-
बाँकेमा ३५ हजार जनसंख्या बाढी र डुबानको जोखिममा
-
कोइलीचौर सामुदायिक वनको २७औँ साधारणसभा, वन संरक्षणसँगै शिक्षा र आयआर्जनमा जोड
-
डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान
-
एसिसी प्रिमियर कपः उपाधिसँगै एसिया कपमा स्थान बनाउने नेपालको लक्ष्य
-
कोइलीचौर सामुदायिक वनको २७औँ साधारणसभा, वन संरक्षणसँगै शिक्षा र आयआर्जनमा जोड
-
डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान
-
एसिसी प्रिमियर कपः उपाधिसँगै एसिया कपमा स्थान बनाउने नेपालको लक्ष्य
-
बाढीको वितण्डा : अठार जनाको शव बुटवलमा
-
दुना–टपरी व्यवसायले बदलिँदै महिलाको जीवन
-
भारतले चौथो पटक पठायो प्राविधिक टोलीसहित राहत सामग्री






प्रतिक्रिया