सङ्घका कर्मचारी, प्रदेशको खटनपटन

काठमाडौँ

 सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घको हुने तथा तिनको खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । मन्त्रालयले यति बेला सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पु-याएको छ । सो मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

अघिल्लो संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक छलफल हुँदा पनि सबैभन्दा बढी पेचिलो यही विषय बनेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले ऐनको मस्यौदामा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग राय लिने क्रममा विभिन्न सुझाव प्राप्त गरेको र तिनैका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम स्वरूप प्रदान गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घले पठाउने तर सम्बन्धित प्रदेश सरकारले खटाउने गरी ऐन ल्याउन सके सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबीचको सम्बन्ध हुने, सबै कर्मचारीले अपनत्व महसुस गर्ने, कर्मचारी सहजै खटाएको ठाउँमा जाने बुझाइ मन्त्रालयको छ । याे खबर अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।

खबर सबै

अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

• 

  प्युठानमा ८० थान भरुवा बन्दुक बरामद

• 

  अमेरिकी बमबारीपछि खाडीस्थित अमेरिकी सैन्य आधारमा आक्रमण सुरु

• 

  विभिन्न स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

• 

  लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी सांसदको अवरोध, मुख्यमन्त्रीको विशेष सम्बोधनपछि बैठक सुचारु

• 

  लुम्बिनी प्रदेशलाई क्षेत्रिय आईटी हब बनाउने गुरुयोजना सार्वजनिक