

नेपालले राष्ट्रपति बन्न किन रुचाएनन् ?



काठमाडौं
नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव राख्दा नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त्यसमा रुचि देखाएनन्।
संसद्मा सातौं दलको हैसियतमा रहेको नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले एउटा महत्वपूर्ण अवसर चुकाएको भनेर विश्लेषण पनि गरिएको छ।
राष्ट्रिय पार्टी नभएको र पछिल्लोपटक एमालेले दलको मान्यता दिएर पार्टी एकीकरणसहित राष्ट्रपतिमा गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दा मुलुकको चौथो कार्यकालका लागि तेस्रो व्यक्ति राष्ट्रपति हुनबाट उनी चुकेको भनिए पनि एमालेसँग विश्वस्त हुन नसक्दा उनी राष्ट्रपतिको प्रस्तावबाट पछि हटेका हुन्।
एमालेका केही सांसदले मत हाल्दैनन् भन्ने सूचनालाई आधार मानेर उनले राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई पन्छाएका हुन्।
जानकारहरूका अनुसार शुक्रबार बिहान नेपाल निवास कोटेश्वरमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हवाला दिएर एमालेका आठ संघीय सांसद र १५ प्रदेश सांसदले मत हाल्दैनन् भन्ने जुन सूचना दिइयो, अन्तत त्यही कारणले शुक्रबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालबीच भएको भेटघाटमा अविश्वास उत्पन्न भयो।
‘मैले हार्ने चुनाव किन लड्ने ? माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० ले नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्नेगरी अघि बढिसके।
राष्ट्रपति कांग्रेसले जित्छ, कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरेर हार्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर नेपाल बाहिरिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘एमाले अध्यक्षले विश्वास दिलाउने आधार दिन्छु भन्दा पनि उनले मानेनन्।’ राष्ट्रपतिमा सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएलगत्तै एमालेले नेकपा एसलाई समेत पत्राचार गरेर पार्टीका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।


खबर सबै
-
भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार
-
विश्वभर एक अर्ब ३० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता, जोखिममा चार करोड बालबालिका
-
कुशल भुर्तेलद्वारा एकै ओभरमा ६ छक्का, चीनविरुद्ध बनाए ऐतिहासिक कीर्तिमान
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
सरकारले मदिरा र चुरोटको कर बढ्यो
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम











प्रतिक्रिया