

सहरी क्षेत्रमा शून्य बन्दै खेतीयोग्य जमिन



काठमाडौं
काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका सहरी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र कृृषियोग्य जमिन शून्य भएको देखाउन थालेका छन्।
यस आधारमा सरकारी अभिलेखमा कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको छ। काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रको सबै जग्गा गैरकृषि क्षेत्र (आवासीय) भएको विवरण तयार पारी भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागमा पठाएको छ।
यसअघि उक्त पालिकाले जग्गा वर्गीकरणमा प्राविधिक सहयोग गर्न नापी विभागलाई चिठी लेखेको थियो।तर उसले विभागका प्राविधिकको सहयोगबिनै एकैपटक सबै जग्गा गैरकृषि क्षेत्र भनेर विवरण तयार पार्यो।अब मालपोत कार्यालयको आधिकारिक अभिलेखमा चन्द्रागिरिमा खेतीयोग्य जमिन एक इन्च पनि छैन।
यसबाट चन्द्रागिरि नगरपालिकामा कृषि अनुदान तथा वैज्ञानिक उन्नतखेतीसम्बन्धी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सुरु गरेका कार्यक्रमहरू रोकिने अथवा प्रभावित हुने निश्चित छ।
चन्द्रागिरी मात्र नभई, उपत्यकाका सबै र उपत्यकाबाहिरका सहरी क्षेत्रका धेरैजसो नगरपालिकाले आआफ्नो पालिकाभित्र कृषियोग्य भूमि नभएको विवरण तयार पारेका छन्।
कृषियोग्य जमिन भनेर वर्गीकरण गरेमा बेचबिखन गर्दा कानुनी रूपमा झन्झटिलो हुन सक्ने र मूल्य पनि कम पाइने भएकाले सहरी क्षेत्रका पालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै जग्गालाई आवासीय देखाउन थालेका छन्।पालिकाहरूले खेतीयोग्यलाई पनि गैरकृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न थालेका छन्।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा ४ नम्बर वडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद खड्गीले जग्गा वर्गीकरण गर्नुअगाडि नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेको र तोकिएको समयभित्र कुनै पनि जग्गाधनी आफ्नो जग्गा कृषियोग्य हो भनेर दाबी गर्न नआएको बताए।
‘वर्गीकरण गर्नुअगाडि हामीले सूचना निकाल्यौं तर कसैले पनि कृषियोग्य जमिन भएको दाबी गरेनन्।
त्यसैले पालिकाभित्र कृषियोग्य भूमि नभएको विवरण तयार पारियो’, उनले भने । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।


खबर सबै
-
भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार
-
विश्वभर एक अर्ब ३० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता, जोखिममा चार करोड बालबालिका
-
कुशल भुर्तेलद्वारा एकै ओभरमा ६ छक्का, चीनविरुद्ध बनाए ऐतिहासिक कीर्तिमान
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
सरकारले मदिरा र चुरोटको कर बढ्यो
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम











प्रतिक्रिया